प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिनः योजनाको रकम भुक्तानीमा समस्या

हुम्ला । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका लगातार ३ महिना देखी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ ।

गत माघ ९ गतेबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अदानचुली गाउँपालिका लगायत जिल्लाका सबै गाउँपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट निकाले देखी अहिले सम्म अदानचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेको हो ।

अन्य गाउँपालिकाहरूमा मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गाउँपालिकामा आएपनि अदानचुली गाउँपालिकामा खटाएका परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गरिरहेका ताम्रराज काफ्ले गाउँपालिकामा जान नमाने पछि मन्त्रालयले गाउँपालिकामा भएका सिनिएर सातौँ तहका कर्मचारीहरू विवरण पठाउन माग गरेको थियो सोही माग अनुसार गाउँपालिकाले मन्त्रालयमा पठाएका मध्ये कृषि शाखामा कार्यरत प्रदीप भण्डारीलाई अर्को अधिकृत नखटाउन्जेल सम्मको लागि जिम्मेवारी दिए पनि भण्डारी कामकाज गर्न नमानी रातारात घर फर्केपछि गाउँपालिकामा झन् अन्यौल भएको हो ।

मन्त्रालयले अर्को कार्यकारी नखटाएपछि गाउँ कार्यपालिकाको सहमतिमा यस अघिकामकाज गर्दै आएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई योजनाहरूको सम्झौता लगायत गाउँपालिकामा भइरहने नियमित कार्यहरू गरिरहेको भएपनि आर्थिक अधिकार नदिएकाले योजनाहरूको भुक्तानी, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा लगायत आवश्यक रकम भुक्तानी नहुँदा गाउँपालिका आर्थिक संकट चुलिँदै गएको छ ।

अत्यन्तै भोकमरीको चपेटामा परि रहने यस गाउँपालिकामा नियमित रुपमा लगातार तिन महिना सम्म कार्यकारी प्रमुख नहुनु, मन्त्रालयले खटाएका लेखापाल पनि गाउँमा नआउनु लगायतका कारणले बजारमा मानिसहरूको चहलपहल समेत घटेको छ । बजारमा लामो समय देखी पसल व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले समेत उदारो दिन छोडेका छन् । श्रीनगर बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका नवराज महताराका अनुसार आफूहरूले पनि अर्को साउजी मानेर सामान ल्याउनु पर्ने र उनीहरूले पनि उधारो नदिने भएकाले आफूहरूले पनि अहिले उदारो दिन नसकिने बताउनु भयो ।

उनी भन्छन् गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत आउँदा बित्तिकै आफ्नो मात्रै लाखौँको भुक्तानी हुने बताउनु भयो । गाउँपालिकाबाट मात्रै ५.६ लाख भुक्तानी हुनेछ विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूले लिएका विभिन्न सामाग्रीहरूको भुक्तानी भयो भने १५.२० लाख भन्दा धेरै रकम आफूले पाउने र कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक पायो भने पनि थुप्रै रकम भुक्तानी हुने भएकाले आफूहरूलाई पनि निकै संकट भएको बताउनु भयो ।

यता कर्मचारीहरू तलब भुक्तानी नहुँदा उनीहरूलाई दैनिक कामकाजमा खटिन समेत समस्या भएको छ । बजारमा उदारो नदिने भएकाले अन्य कतैबाट जोहो गरेर कामकाज चलाई रहेको बताएका छन् भने करार कर्मचारी भने काम गर्नै मन नलाग्ने भएको बताउने गरेका छन् उनीहरूले गएको वर्ष केही महिनाको मात्र तलब पाएपनि यस वर्षको पुरै रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

 आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी नतोक्दा काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी मात्र नभई गाउँपालिकामा भएका सम्पुर्ण स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगै जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधा नपाएपछि आर्थिक रुपमा गाउँपालिका सङ्कटमा परेको छ । अधिकांश योजनाहरू भने यस अघिनै सम्झौता भैसकेको र केही योजनाहरू भने सम्झौता गर्नै बाँकी रहेकाले यस वर्ष पनि भुक्तानी नभई फ्रिज जाने हो की भन्ने चिन्ताले काम गर्न असहज भएको उपभोक्ता समितिहरूको भनाई रहेको छ ।