स्थानीयले इन्टरनेट र टेलिफोनप्रति चासो देखाउनुहोस् : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क सपना साकार पार्न मन्त्रालय मातहतका सबै तहगत निकायलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपुवर्क दायित्व पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । काठमाडौँमा सञ्चार मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विषयगत समिति (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र) को बैठक (संघ प्रदेश र स्थानीय तह) समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम मा बोल्दै मन्त्री गुरुङले नेपालको डिजिटल फेम वर्क पुरा गर्न सबै भन्दा पहिला विद्युत् सेवा र टेलिफोन इन्टरनेटको विस्तार हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यसका लागि मन्त्रालय मात्रै नभई स्थानीय र प्रदेश स्तर सम्मका निकायले निकै चाँसो साथ कार्य निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । मन्त्रालयमा आफूले काम गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले ७ सय ५३ स्थानीय तह भएपनि हाल सम्म दुई जना बाहेक कुनै स्थानीय बासिन्दा आएर टेलिफोन विस्तार गर्नु पर्‍यो भनि निवेदन गर्न नआएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो भनेको निकै नै चिन्ता जनक विषय हो । “मन्त्रालयमा कार्यकर्ता टेलिफोन विस्तारको कुरा लिएर आउँछन्, तर स्थानीय बासी आएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो,“यो भनेको निकै दुखको कुरा हो । म चाहन्छु, स्थानीयले इन्टरनेट र टेलिफोनको विस्तारमा चासो देखाउन । अनि मात्रै ग्रामीण विकास सम्भव छ ।”

त्यस्तै, यसै एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली(जिआइओएमएस) विस्तारमा जोड दिने, विज्ञापन चुहावटलाई व्यवस्थापन गर्ने, हुलाक सेवा डिजीटलाईजेसन गर्ने, सरकारी वेभसाईटमा एकरुपता ल्याउने लगायतका गतिविधि मन्त्रालयले यसै वर्ष भित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री गुरुङले राख्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा ‘नागरिक एप’ को साक्षरता अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै निकायमा र पालिकाले नागरिक एपको सचेतना फैल्याउनु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी रहेको सुनाउनुभयो । त्यस्तै, ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच सम्भवन्धमा समन्वय हुनुपर्ने विषयप्रति मन्त्री गुरुङले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो ।

केही स्थानीय तहहरुले मोबाइल टावर स्थापना गर्दा थप स्थानीय कर लिने गरेको जसबाट मोबाइल ⁄ दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ तथा थप आर्थिक भार बढेको, ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामा पहिलो २ वर्ष मात्र निःशुल्क उपलब्ध गराइएकोमा तत्पश्चात् सेवा निरन्तरताको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्‍याउन तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्न स्थानीय तह मार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम नेपाल सरकारको निर्देशनमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा मन्त्री गुरुङले चासो देखाउनुभएको थियो ।

डिजिटल फेमवर्क तयार पार्ने पूर्वाधारहरूमा पालिकाहरुले इन्फास्टक्चर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । संघ, प्रदेश र पालिका स्तरीय प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मेरो पालिकामा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउन पर्‍यो भनेर कुनै पालिका आउँदैनन् बरु, पार्टीका कार्यकर्ताले घेर्छन ।”

बैठकमा मन्त्री गुरुङले सङ्घले के काम गर्दै छ ? कसरी गरिरहेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले चासो देखाउनु पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र कार्य क्षमता प्रति प्रश्न उठिरहेको छ । “प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुछ । तर, यस्तो हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । अन्तर सरकारी सम्बन्ध र समन्वय कसरी विस्तार गर्ने भनेर ऐन २०७७ मा जारी भएको हो । तिनै तहको सम्बन्ध विस्तार गर्न यो ऐन बनेको हो । यद्यपि तीन तहबिच अन्तर सम्बन्ध होइन, अन्तर्द्वन्द्व विस्तार भइरहेको अवस्था रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न निरन्तर तीनै तहबिचको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तह सँग परामर्श गर्ने, क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउने, निरन्तर एवं गुणस्तरीयता  कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो विषय सँग सम्बन्धी कार्यक्रमको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सुझाव दिने र सो परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र गराउने व्यवस्थामाथि सचिवले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विषयक समितिको बैठक विगतमा एक पटक मात्रै बैठक बसेको अभिलेख रहेको बताउँदै उहाँले आज दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश तहमा वार्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरि कार्य योजना तर्जुमा गर्न समेत सचिव अर्यालले आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा मन्त्रालयको कुनै सहयोग र समन्वय जरुरी भए सुझावको समेत माग गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकमा सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको र हुने विश्वास व्यक्त  ।