विद्युत् आयात कटौती हुँदा बीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रभावित

बीरगंज । भारतबाट विद्युत् आयात कटौती भएपछि अघोषित लोडसेडिङका कारण बीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् ।

विद्युत् आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बढी प्रभावित भएका हुन् । 

निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने समयमा विद्युत् कटौती तीव्र बनेपछि उद्योगको उत्पादन अवरुद्ध भएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी उच्च विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, पेन्ट्स लगायतका उद्योगहरूलाई बढी असर परेको छ । बीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा करिब ३ दर्जन यस्ता उद्योग रहेका छन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ११ केभीए प्रसारण लाइन लिएका उद्योगमा दैनिक ७–८ घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको र ३३ र ६६ केभीए प्रसारण लाइन लिएका उद्योगमा १२ घण्टासम्म लाइन काटिएको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मधेश प्रदेशका उद्योग समिति अध्यक्ष दीपेश अग्रवालका अनुसार, आपूर्ति गरिएको समयमा पनि पटक–पटक लाइन काटिने भएकाले उद्योगका कच्चापदार्थ खेर जाने, उपकरण र मोटर बिग्रने समस्या बढेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले भारत र बङ्गलादेशलाई बिजुली निकासीको योजना बनाउने सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई नै बिजुली दिन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वीरगञ्जका प्रमुख अवधेश दुवेले चैत ३ गतेदेखि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको समय कटौती गरिएपछि आपूर्तिमा समस्या आएको जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि भारतबाट दैनिक २० घण्टा विद्युत् आयात भइरहेकोमा अहिले १२ घण्टामा सीमित गरिएको छ । अहिले बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्रै आयात भइरहेको छ, जसले गर्दा साँझ ६ बजेपछि उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको दुबेले बताउनुभयो । 

नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग १,९०० मेगावाट रहेकोमा अहिले ५०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । परवानीपुर–रक्सौल प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति बढाउने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

“अहिले भारतबाट १५० मेगावाट बिजुली आइरहेको छ, हामीले १८० मेगावाट पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छौँ”, प्रमुख दुवेले जानकारी दिनुभयो । 

लगातारको लोडसेडिङले उत्पादन लागत बढ्नुका साथै औद्योगिक लगानी नै जोखिममा पर्ने भन्दै उद्योगीहरूले सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँग द्रुत समाधानको माग गरिरहेका छन् ।