तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरौँ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘ऐतिहासिक नेपाल मण्डल, सङ्घवादया सिद्धान्त व नेवा: म्हसीका’ पुस्तकको आज यहाँ लोकार्पण गर्दै उहाँले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्ने बताउनुभयो । 

“अहिलेका घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ । देशमा जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम देखा पर्दैछ, यसले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल नबनाउँदासम्म यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम बारम्बार आइरहने छन्”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो । 

सांसदहरू मध्येबाटै मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रणालीले विभिन्न विकृति निम्त्याइरहेको र भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमात्रै राजनीतिक स्थायित्वसँगै जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने जिकिर गर्नुभयो । 

उहाँले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरी सरकारी दस्ताबेजमा उल्लेख गर्ने र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगको निर्णय गरेर नेवा: पहिचानलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । 

‘सरकारमा जाने कुनै नीति छैन’
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीले अहिले सरकारमा जाने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “देशमा सङ्कट आयो भने त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विचार दिन्छौँ तर यही सरकारमा सहभागी हुने कुनै नीति छैन”, उहाँले भन्नुभयो । 

अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ दलसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन छलफल भए पनि सरकारबारे कुनै संवाद नभएको बताउनुभयो । 

जसपा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनका बलमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा नफर्कने दाबी गर्नुभयो । “केही मानिस अहिले राजतन्त्र फर्काउँछौँ भनेर लागेका छन्, त्यसको कयौँ गुणा बढी नागरिक सडकमा उत्रेर राजतन्त्र अन्त्य भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ, जनतालाई थप अधिकार दिनेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपमा जानु नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त सङ्घीयता, समानुपातिक/समावेशिताप्रति कसैले पनि आघात पु¥याउन नहुने र राजनीतिक उपलब्धि खोस्ने प्रयास गरिए जनताले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो । नेपालमा लिच्छवी कालमै महाजनपदसहितको सङ्घीय प्रणाली लागू भइसकेको उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल भाषा एकेडेमीका चान्सलर मल्ल के सुन्दरले सामन्ती राजतन्त्रले नेवार समुदायको पहिचान नामेट पारेको दृष्टान्त दिँदै राजतन्त्रको पक्षमा नेवार समुदाय कहिल्यै नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “नेवारहरू कोही पनि राजतन्त्र फर्काउन चाहँदैन, राजतन्त्र कति पीडादायी थियो र त्यो पीडा खप्नेमध्ये नेवार समुदाय एक हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्र ल्याउन नेपाल मण्डलका नेवारको धेरै बलिदान छ, गणतन्त्रको रक्षाका लागि नेवार समुदाय अग्रपङ्क्तिमा उभिन्छ । प्रतिगमनकारी सल्बलाउन थालेका छन्, हामी कहाँ चुकेका हाँै भन्नेमा ठूला दलहरूले आत्मसमीक्षा भने गर्नुपर्छ ।”

भाषा आयोगका सदस्य सुरेशकिरण मानन्धरले विगत ४० वर्षदेखि वैचारिक आन्दोलनमा होमिएका नेवा: समुदायको सूक्ष्म अध्ययन गरेर पहिचानमा आधारित सङ्घीयता नै समाधान हो भन्ने निष्कर्षसहित नेता श्रेष्ठले पुस्तक लेख्नुभएको बताउनुभयो ।  

पुस्तकमा नेवार समुदायको ऐतिहासिक विकासक्रम, प्राचीन नेपाल र नेपाल मण्डलको विकासक्रम, गोरखा राज्य विस्तार र केन्द्रीकृत राज्यको प्रादुर्भाव, नेपालमा सङ्घवादी विचारको प्रादुर्भाव, सङ्घवादको सिद्धान्त, समावेशी लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता विश्वव्यापी अभ्यास, सङ्घीयतामा पहिचानको अर्थ र महत्वबारे उल्लेख छ । 

दुई सय ८८ पृष्ठमा समेटिएको पुस्तकमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि आगामी मार्ग, पहिचानसहितको सङ्घीयतामा नेवा:, राज्यका अङ्ग र त्यसको पुनः संरचना तथा वित्तीय सङ्घीयताबारे चर्चा गरिएको छ । लेखक श्रेष्ठ न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समिति ११४५ का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button