नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मत विभाजन प्रक्रियाबाट पारित 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’  मत विभाजन प्रक्रिया मार्फत बहुमतले पारित गरेको छ । 

मत विभाजनमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा ९६ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४९ मत परेको थियो । मत विभाजन प्रक्रियामा एक सय ४५ जना सांसदहरुले मतदान गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरे लगत्तै प्रतिपक्षी दलका २८ जना सांसदले उठेर मत विभाजन गर्न माग गरेपछि मत विभाजन प्रक्रिया मार्फत विधेयक पारित गरिएको हो ।

सभामुखसँग समय लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्षले राखेका संशोधन स्वीकार नगरिएको भन्दै मत विभाजनको माग गर्नुभयो । 

यसअघि, बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयकलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन सांसदहरूबाट आएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नागरिक एप प्रयोग सम्बन्धमा डाटा सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट प्रबन्ध गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दोहोरो नागरिकताको प्रावधान स्वीकार नगरिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई थप परिभाषित गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि २३ वटा एकल र २ वटा संयुक्त संशोधनको सूचना परेका थिए । 

बैठकमा सांसदहरुले राखेका र मन्त्रीले स्वीकार गरेका बाहेक अन्य प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो भने सांसद सरिता भुसालले सञ्चार मन्त्री सुब्बाले स्वीकार गर्नुभएका संशोधन बाहेक अन्य प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । 

बैठकमा सांसदहरु चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल, सूर्यमान दोङ तामाङ, सुमना श्रेष्ठ, डा.चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, शेरबहादुर कुवर, अमरेशकुमार सिंह, सरिता भुसाल, अशोक कुमार चौधरी, माधव सापकोटा, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, नारायणी शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, छिरिङ डाम्डुल लामा भोटे, रणेन्द्र बराइली, उर्मिला माझी, लक्ष्मी तिवारी, विन्ध्यवासिनी कंशाकार, गणेश पराजुली, निशा डाँगी, हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, मनिश झा र सोभिता गौतमले संशोधन प्रस्तावसहित धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल जारी रहेको छ ।