नेपालगन्ज जामा मस्जिद विवाद: अदालतको अन्तरिम आदेश
बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह सञ्चालक समितिलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले जामा मस्जिदको विधान तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको पत्रअनुसार हालको कार्यसमिति वैध नभएको ठहर गरेको हो। अदालतले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले कुनै काम नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ।
मस्जिदका पूर्वअध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन समिति सदस्य तथा असन्तुष्ट पक्षहरूको माघ १० गतेको बैठकले रहमान मियाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। सो कार्य न्यायोचित नभएको भन्दै मो। सहिद मनिहार सिद्दिकीले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
इजलासले साधारण सभाबाट अर्को समिति गठन नभएसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मो. अययुब सिद्दिकीको अध्यक्षतामा २०८१ माघ २४ मा गठन भएको तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिन आदेश दिएको छ।
इजलासले नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि तदर्थ समितिमार्फत अविलम्ब साधारणसभा गर्न/गराउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम जारी गरिएको हो।
यस आदेशपछि मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिदको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यसमिति गठनको बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्