कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्लाका २३ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्य असुरक्षा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक

सुर्खेत  । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्लाका २३ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्य असुरक्षा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उत्पादन कम हुने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा वार्षिक १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।

खाद्यान्न अपुग हुने भएपछि कुपोषणका कारण ३६ प्रतिशत मानिसमा पुड्कोपनको समस्या रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्क खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले सार्वजनिक गर्नुभयो ।

कुपोषणकै कारण उत्पन्न भएको ख्याउटेपनबाट ४ प्रतिशत बालबालिका प्रभावित भएका र ३६ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या रहेको पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कुपोषण विरुद्ध सामूहिक रूपले प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात बाहेक आधुनिक तरिकाबाट स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग गरी गरिबीसँगै कुपोषण जस्ता समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार जुटिरहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले अब स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु खरिद गरेर निर्यातमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण कार्यसँगै अब कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय पालिकास्तरमा खरिद र बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने कम्पनीको योजना रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा कर्णालीको खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या अन्त्यका लागि कम्पनीले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु खरिदसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्री गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या अन्त्यका लागि हालसम्म ३१ वटा स्थानीय पालिकासँग सम्झौता भइसकेको र कम्पनीले कर्णालीका पाँच जिल्लाहरूमा पौष्टिक तत्त्व मिसाइएको चामल वितरण गर्दै आइरहेको छ ।