सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि विधेयक सबैको सम्मान हुने गरि आउने : मुख्यमन्त्री सिंह 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्ध व्यवस्था गर्न आउने विधेयकले सबैको सम्मान हुने गरि आउने बताउनु भएको छ । 

मुख्यमन्त्री सिंहले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र थारु कल्याणकारी सभाको सह–आयोजनामा भएको मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा आज जनकपुरधाममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । 

उहाँले प्रदेश सभामा विगतमा पेश गरिएको विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा त्रुटि देखिएकाले विधेयक फिर्ता लिने काम भएको र अव आउने विधेयकमा थारु सहित छुटेका अन्य केही भाषाहरू समावेश गरेर विधेयक प्रदेश सभामा ल्याइने बताउनु भयो । 

मुख्यमन्त्री सिंहले आइटिको विकासका लागि विधेयकमा हिन्दी भाषा राख्न सरकार बाध्य भएको बताउँदै आईटीका लगानी कर्ता तथा ठूला व्यक्तिहरू भारतका भएकाले प्रदेशमा आईटीको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन र नेपाली तथा स्थानीय भाषा नबुझ्नेका बीचमा सम्पर्क भाषाको रुपमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समेट्नु जरुरी भएको बताउनु भयो । 

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राज कुमार लेखीले मधेशमा बोलिने भाषा मध्ये थारु सहितका भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा समावेश हुनु पर्ने विषयमा शुरु देखि नै आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । 

उहाँले मधेश प्रदेशबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा पेश भएको विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै शुरु देखि नै आफू मन्त्री भएर पनि विरोध गर्दै आएको बताउँदै थारु माथि हुँदै आएको विभेदका विषयमा थारुहरू २००५ देखि नै आन्दोलन गर्दै आएको इतिहास भएको बताउनु भयो ।  

राष्ट्रिय थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले नेपालमा विभिन्न भाषा र संस्कृतिको सम्मानका लागि नै संघीय शासन प्रणाली आएको बताउँदै अहिले मुलुकमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरि शासन प्रणाली अगाडि बढेको बताउनु भयो । 

उहाँले भाषा आयोगले नेपाली सहित मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषा बढी बोलिने भाषा भएको सिफारिस गरेपनि अन्य भाषाहरूलाई कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न नहुने मान्यता नभएको बताउनु भयो । 

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ललितपुरका उपाध्यक्ष रेशम गुरुको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाका सदस्यहरु बेची लुङ्गेली, विमला अन्सारी, ललिता विद्रोही, रामअशिष यादव, राजेन्द्र चौधरी, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. रिना यादव र कमल प्रसाद राजवंशी सहितले सरकारी कामकाजको भाषामा थारु सहित अन्य भाषाहरू राख्नु भएको थियो ।