मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै अधिकारकर्मीहरू

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकमा रहेको विद्यमान अवस्थामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका कस्ता कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू हुने गरेको हो त्यस विषयमा प्रदेश तहमा जानकारी लिन थालेको छ ।  

यसका लागि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष तप बहादुर मगर सहितको उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित रहेको टोलीले विभिन्न प्रदेशमा रहेका आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरूको सहकार्यमा मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा आयोगको मधेश प्रदेशका कार्यालयले आज जनकपुरधाममा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विषयमा जानकारी लिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा तथा विभिन्न बहानामा राज्य पक्षबाट हुने गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिनु भएको छ । 

इन्सेकका मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले पछिल्लो समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको स्वरूप फेरिएर महिला हिंसा, जातीय छुवाछुतको घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै यसमा आयोगलाई गम्भीर हुनका लागि ध्यानाकर्षण गर्नु भयो । फरक क्षमता भएका अधिकारकर्मी किरण पासवानले अहिले पनि अपाङ्गमैत्री संरचना नभएका कारणले फरक क्षमताका व्यक्तिहरू विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासो गर्नु भयो ।  

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक समाजले सरकार माथि दवाव दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय बृहत् भएकाले छुवाछुत तथा जातीय विभेदका कुराहरू हेर्नका लागि विभिन्न आयोगहरू भएको र त्यसले काम नगरेपछि मानव अधिकार आयोगले काम गर्ने बताउनु भयो । 

आयोगका अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार सम्बन्धि विभिन्न घटनाहरूको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नका लागि आयोगले अन्य संवैधानिक आयोगहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि संयन्त्र बनाएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मान अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सीमित साधन श्रोतका बीचमा पछिल्लो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षणमा आयोगले काम अगाडी बढाएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा परेका नयाँ तथा पुराना उजुरीका विषयमा जानकारी दिनु भएको थियो ।