सिमेन्टको मूल्य निर्धारण गर्न अध्ययन समिति गठन
काठमाडौँ । सरकारले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
समितिले सिमेन्ट उत्पादन र लागतको तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन हप्ताको समय दिइएको मन्त्री भण्डारीले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । सरकारी तरबरबाट सञ्चालित हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले समेत घाटामा सिमेन्ट बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उदयपुर सिमेन्ट प्रतिबोरा सात सय ५० रुपैयाँमा र हेटौडा सिमेन्ट प्रतिबोरा छ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा एक एक सय घाटा हुँदै आएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले उत्पादन भन्दा कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्दा उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उत्पादन वृद्धि गरिनुपर्ने, निजी सिमेन्ट उद्योगलाई पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा उत्पादन र बिक्री गर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विद्युत् महसुल नतिर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने, सिमेन्ट उद्योगहरूमा नियमित अनुगमन हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सिमेन्ट लगायतका उपभोग्य सामानका मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्