वास सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छु : मन्त्री यादव

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ ।

आज मन्त्रालयले काठमाडौँमा  आयोजना गरेको समावेशी, जलवायु–उत्थानशील, र सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवाको प्रगतिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वास सेवालाई सशक्त बनाउन सबै भन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छु ।”

यसैगरी मन्त्री यादवले वास सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग लिखित रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्ने गरी पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबै दलका प्रमुख नेताहरूलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्वबारे लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाउन आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने छु ।”

समावेशी, जलवायु–उत्थानशील, र सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवालाई सशक्त बनाउन सबै भन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिबद्धता गराउने जानकारी दिनुभयो । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका सरकारले समन्वय गरी एकताबद्ध रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा वासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सकिने मन्त्री यादवको भनाई छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै वास सेवा सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाउन आवश्यक रहनुका साथै, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी नीति तथा रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख आधार पनि हो ।”

हाल उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार केवल १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पाएका छन् भने ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुरक्षित सरसफाइ सुविधा प्राप्त गरेका मन्त्री यादवको भनाई थियो ।

१६ औँ आवधिक योजनाले ४५ प्रतिशत सुरक्षित खानेपानी, ६५ प्रतिशत सुरक्षित सरसफाइ, र ३० प्रतिशत ढल प्रणालीमार्फत फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, पर्याप्त स्रोत परिचालन, नीति सुधार, तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आजको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका खानेपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नगरपालिका संघ, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग गहन छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागीहरूले आगामी वर्षहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइका लक्ष्य हासिल गर्न सबैले एकताबद्ध भई कार्य गर्नुपर्ने, वास सेवा सबल, सुरक्षित, र समावेशी बनाउन आफूहरूको प्रतिबद्धता निरन्तर रहनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका खानेपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री विजया बुढा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ प्रमिला देवी बज्राचार्य, सहसचिव मिना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इ रामकुमार श्रेष्ठ, सात वटै प्रदेशका सचिवहरू, विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले लगायतको सहभागी रहेको थियो ।