समानिकरणको अनुदान नपठाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत बर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको बताउनुभयो । थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

प्रदेशमा संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिँचाइ आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नतर्फ उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएका कामहरूले गति लिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको  मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरूलाई आचारसंहिताको कसीमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू बारे पनि जानकारी गराउनुभयो ।