लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्था वर्गीकरण गर्ने

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलका अनुसार, सहकारीलाई पाँच प्रमुख श्रेणीमा वर्गीकृत गरिनेछ। यस निर्णयले सहकारी संस्थाको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता सुधार गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

पोख्रेलले जानकारी दिएका अनुसार, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण ५२ वटा सूचकहरूको आधारमा गरिनेछ। यी सूचकहरू प्रल्सअनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआइसम्बन्धी तीन र सहकारी कानुनसँग सम्बन्धित सुशासनका ३५ सूचकहरू मिलाएर तय गरिने छन्।

सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका लागि ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेको ऋणको अवस्था, वार्षिक साधारण सभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्य अनुपात, पुँजीको अनुपात आदि सूचकहरूलाई ध्यानमा राखिने छ।

वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सबै सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएको छ र प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिई परिचालन गरिएको पोख्रेलले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल आठ सय ४८ वटा सहकारी संस्था रहेका छन्। पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिनेछ र त्यसपछि स्थानीय स्तरका सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने योजना छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन्, जसको वर्गीकरणले सहकारी प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।