अध्यादेश देश र जनताको हितमा छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू सुशासन कायम गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न लगायतका कामका लागि आवश्यक भएकाले ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएको सञ्चार मन्त्री गुरुङले संसदबाट लग्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि देश र जनताको हितमा नै अध्यादेश जारी गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सुशासनको अनुभूति समेत दिने उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले अध्यादेशका बारेमा अनर्गल टीकाटिप्पणी गरिरहनु नपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले सरकारले सुशासन प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१ निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैकबाट प्राप्त हुने थप करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बरावरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम समृद्धिका लागि बन परियोजनाका लागि खर्च गरिनेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गर्नुसँगै निजामती सेवाका विभिन्न विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको रुपन्देही जिल्ला लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा रहेको ३ बिगाहा १० कठ्ठा ११ धुर जग्गा लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीलाई र नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता रहेको पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका पर्सामा रहेको १० कठ्ठा जग्गा जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू