मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । 

मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध विषयक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तिकरण र जागरणका लागि समुदायले चलाउने हरेक अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताउनुभयो । 

“मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझैँ पनि शिक्षाबाट टाढा रहनुपरेको छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ । तर, यो छात्रवृत्ति लिने किशोरीको सङ्ख्या थोरै छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “समुदायका अगुवाहरू नै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले निजामती क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको ७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

‘“सचेतना र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समुदाय र सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ । सुरुवात समुदायबाटै हुन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकाले मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सहयोग गरेको छ । यो शिक्षालाई समयानकुल बनाउदै लैजानुपर्छ ।” 

उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘“मुस्लिम समुदायमा २० बर्ष नपुग्दै छोरीहरूको विवाह गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बालविवाहले नै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढाएको छ । यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर लागु गरेका छौँ ।”, 

समुदाय भित्र अझैँ महिला–पुरुषबीच विभेद रहिरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक काम र जिम्मेवारीमा महिला सहभागिता बढाउन समुदायका अगुवाहरूले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनाई उहाँको छ । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको सहभागिता र सशिक्तकरणका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरेर लागु गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा  रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्नुहुँदै राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।