विराटनगर महानगरपालिका नगर सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन सम्पन्न

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका नगरसभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको बजेट यथावत् राखेर नगरसभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको हो । अघिल्लो अधिवेशनले बजेट संशोधन गरेको थियो । तर यस अधिवेशनले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा परेका योजना र कार्यक्रमको शीर्षक मात्रै परिवर्तन गरेको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको नगरसभा अधिवेशनमा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि संशोधित आय–व्यय प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपमेयर कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्म १ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत मात्रै यथार्थ आय भएको बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार आय अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार कुल व्यय अनुमान गरिएकोमा पुस १५ गतेसम्म ६९ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । उक्त खर्चमध्ये १४ करोड ४० लाख ६३ हजार पुँजीगत र ५५ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक एवं चालुतर्फ खर्च भएको उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको संशोधित आयव्ययमा उल्लेख छ ।

अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मेयर नागेश कोइरालाले सीमित स्रोत र साधनबाट विराटनगरवासीको असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु निकै चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।

अधिवेशनमा सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेको एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) विधेयक २०८१ पारित भएको छ ।

अधिवेशनमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सदस्य तीर्थेन्द्र न्यौपाने, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन संयोजक बलराम कारन्जित, विधेयक समितिको प्रतिवेदन संयोजक दीपककुमार कर्ण, आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक श्याम घिमिरे, सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक काजीबहादुर बस्नेत, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक कुमार पोखरेल, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन संयोजक वासुबहादुर बस्नेत र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक सूर्यलाल यादवले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सबै विषयगत समितिका संयोजकहरूले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म गरेका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नदिएकाले कार्यक्रम र योजनाको शीर्षक मात्रै संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।