भाषिक शुद्धतामा ह्रास आएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता
नवलपरासी,पश्चिम् । पछिल्लो समय नेपाली भाषामा देखिएको बढ्दो अशुद्धताप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका सम्बन्धमा, मातृभाषा शिक्षाका सन्दर्भ लगायतका विभिन्न आधारलाई केलाउँदै बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली शुद्ध लेखन प्रशिक्षण सम्बन्धि द्वि दिवसीय गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।
भाषाको अनुसन्धानात्मक विकास र सहयोगका लागि गोष्ठी आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । सरकारले नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा, देशको भाषिक विकासलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण विषयका स्थानमा राख्न नसकेको आजसम्मको अभ्यासले प्रष्टै देखिएको समेत सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।
सरकारी कार्यालय, प्रशासनिक क्षेत्र, विद्यालय,सञ्चारजगत लगायतका क्षेत्रमा देखिने भाषिक अशुद्धताले नजानिँदो गरि भाषा माथी गम्भीर प्रहार भइरहेको सरोकारवालको ठम्याई छ ।
भाषा परिवर्तनशील भए पनि आफु अनुकूलका व्याख्या र विश्लेषणले भाषाको संरक्षण हुन नसकेकोले शुद्धतामाथि विचलन आएको बर्दघाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डा.घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ले बताउनुभयो । “अभिव्यक्त गर्ने भाषा मानिससँग मात्रै हुन्छ पशुसँग हुँदैन,अन्य प्राणीसँग हुँदैन यसर्थ भाषा गम्भीर कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा हुने अशुद्ध भाषाका कारण नागरिकले दुःख पाएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन् । जन्मदर्ता, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजातमा भाषिक अशुद्धताका कारण आम सर्वसाधारणले निकै झन्झट व्यहोर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
हरेक सरकारी तथा निजी संस्थाले शुद्ध र मानक भाषामा सूचना, जानकारी तथा सामग्री प्रसारण गरिनुपर्छ । विशेष गरेर सरकारी सूचनामा अशुद्ध प्रयोग नगर्न नगराउन सचेतना अभियान र नीति बनाइनुपर्ने कार्यक्रम उपस्थिति सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले धारणा व्यक्त गरेका छन् । भाषा विनिमयको साधन मात्र नभै सभ्यता, सस्कृती, पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको प्राध्यापक डा।.श्याम प्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।
भाषा आयोगका सदस्य अमर गिरीले भाषिक त्रुटिपूर्ण हुँदा अर्थको अनर्थ लाग्ने बताउँदै विश्वमा भाषिक बहुलतालाई ठूलो सम्पत्ति मानिने उल्लेख गर्नुभयो ।पछिल्लो समय भाषाहरू मर्दै गएको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै डा.गिरीले भाषामा देखिएका नीतिगत समस्याको समाधान गर्दै लगिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा २०८१ असारमा सर्वोच्च अदालतले भाषा परिवर्तन नभै पुरानै यथावत् रहने फैसला गरेको थियो ।
अदालतले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको विषयमा निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई हुने भएपनि भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास ह्रस्व दीर्घको नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई नहुने भन्दै उक्त निर्णयलाई बदर गरेको समेत कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
प्रकाशित गर्दा गहिरो अध्ययन र गम्भीरता नहुँदा विद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भाषागत त्रुटि हुने गरेको भन्दै भाषाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको गोष्ठीमार्फत औँल्याइएकाे छ।
कार्यक्रममा वडा सचिवहरू र शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्