शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिने सरकारको घोषणा
काठमाडौँ I सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी ल्याएको प्रावधान फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसीयले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभयो ।
मन्त्री चौरसीयाले विधेयकको ‘दफा ६४ यसअघिकै कानुन मन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भनेकाले यसलाई फिर्ता लिएको बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विधेयकको दफा ६४ मा रहेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने भनेर छलफल भएको र नेपाल सरकारको धारणा मन्त्री चौरसीयाले राख्नुभएको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा असहमति राखेका छन् ।
दफा ६४ मा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए तिनका नेताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती र रामकुमार राईले प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु भनेर सरकार पछाडि हट्छ र समिति तयार हुन्छ भने आफ्नो पार्टीको नोट अफ डिसेन्ट रहने बताउनुभयो ।
सांसदहरु चन्दबहादुर विश्वकर्मा, सुुहाङ्ग नेम्वाङ लगायतका सांसदहरुले विधेयकमा प्रस्तावना आइसकेपछि त्यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने र फिर्ता लिनुपर्ने कारण लगायतका विषयमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
केही सांसदहरुले टिआरसी विधेयकसँग बाझिने गरी विषय आएको र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुनाले प्रावधान फिर्ता लिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका ऐनसँग सम्बन्धित संशोधनका विषयमा समितिमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ७९ वटा विधेयक संशोधन र २ वटा विधेयक खारेजी गर्नेगरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्