चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन सुधार गर्न ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकपर्ने ऐन सुधार गर्न सरकारले ढिलाइ नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

पर्यटन बोर्डको सभाहलमा रेडियो तथा टेलिभिजनमा आबद्ध महिला पत्रकारहरूको छाता संस्था इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ वमन इन रेडियो एन्ड टेलिभिजन (आइवार्ट)नेपाल शाखाले आज आयोजना गरेको ‘पाँचौँ आइवार्ट नेपाल छोटो चलचित्र प्रतियोगिता २०२४’ मा मन्त्री गुरुङले चलचित्र आम मानिससम्म पुग्ने बलियो माध्यम रहेको बताउनुभयो । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “नेपालमा बनिरहेका चलचित्र र यससम्बन्धी भइरहेका गतिविधिबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ । हाम्रो पर्यटनको प्रचार गर्न सक्छौँ । यसका लागि बाधा देखिएका ऐनमा सुधार गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयसँगै चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको मनोमानी र भद्रगोल अवस्थालाई हामीले लयमा ल्याउँदैनौँ । आउँदो केही समयमा सबैले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछ ।”

चलचित्र प्रदर्शन, वितरण र निर्माणका लागि विसं २०२६ देखि लागू भएको ‘चलचित्र ऐन’ को समस्या र नयाँ ऐनको महत्त्व बुझेर यसै वर्ष नयाँ ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, उहाँले महिला चलचित्रकर्मीलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालयले बोर्डसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । 

“महिलाले गर्न नसक्ने केही छैन, आफूलाई चिन्नु पर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । उहाँले नेपाल अन्य देशको तुलनामा प्राकृतिक रूपमा धनी रहेको र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण रहेकाले यसको प्रयोग आफ्ना कथा र चलचित्रमा गर्न महिला चलचित्रकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो ।