‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’

जनकपुर ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र लक्षित समुदायका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

डिजिएम नेपालका प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा सीपको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जीविकोपार्जनका आधार तय गर्न र लक्षित समुदायको सही पहिचानमासमेत ध्यान दिन परियोजनाका अधिकारीलाई सुझाउनुभयो । 

उहाँले भूमिहीन जनताका लागि वन, कृषि र रेशामा आधारित उद्यमका लागि ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण लिने क्षमता अभिवृद्धि गर्दा उद्यम व्यवसायका स्वरूप, सम्भावना, लाभका बारेमा समेत लेखाजोखा गरिए परियोजना उपलब्धिमूलक हुने उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो ।

डिजिएम परियोजना अन्तर्गत वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार, वनको दिगो व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण लगायतका क्रियाकलापमा साना अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छन् । 

मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका २५ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भेटमा डिजिएम परियोजनाका टोली नेता रत्न कार्की, ‘सोसल सेफगार्ड स्पेसलिस्ट’ प्रियाङ्का झा, वातावरणविज्ञ रिना सङ्ग्रौला, प्रदेश संयोजक मनोजकुमार सिंहलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।