‘भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले पारवहन स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउनुपर्छ’

ललितपुर । भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले पारवहन स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको महासागरसम्बन्धी सन्धि तथा क्षमता अभिवृद्धि विषयक कार्यशालामा वक्ताहरूले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको आवश्यकता, प्राथमिकता र चासोहरूमा पैरवी गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सन्धि सम्झौतासम्बन्धी ज्ञान पाठ्यक्रममा समेटेर भावी पुस्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जलवायु परिवर्तनसँग पृथ्वीको आयु र मानवीय सभ्यता पनि जोडिएको बलायरको कथन थियो । उहाँले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको काम सराहनीय छ भन्नुहुँदै हरेक सन्धि तथा महासन्धिमा हस्ताक्षर हुने कुरा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर जानुपर्छ भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्य सुनिता बरालले सरकारबाट सम्झौता भएका सन्धि र सम्झौताअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “विश्वमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी समुद्र सतह छ, हिमाल र समुद्रलाई जोडेर हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौँ, नेपालले कसरी यसको उपयोग गर्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो, महासागर सन्धिसँगै नेपालले जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द बनाएर फाइदा लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बरालले महासागरसम्बन्धी सन्धि र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा भूपरिवेष्टित देशहरूको आवाजलाई एकीकृत बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार सुवेदीले महासागरमा आश्रित जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु सन्धिको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले महासागर सन्धिले भूपरिवेष्टित देशहरूलाई जस्तै समुद्रको पहुँच, समुद्री तटसम्म पुग्ने मार्ग प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको समुद्री स्रोतहरूको न्यायसङ्गत प्रयोगमा सहभागी हुनेबारे विशेष अधिकार र चासो दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यशालामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विभागका प्रमुख अमृतबहादुर राई, कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हिमाल अर्याललगायतले सन्धि, सम्झौता तथा जलवायु परिवर्तनको न्यायका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

रासस