कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी नै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवाका सिअहेब अधिकृतहरूलाई एक पटकका लागि सातौँ तह कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन भएमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुने भन्दै त्यसो नगर्न हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालको मधेश प्रदेश समितिले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले संघ तथा अन्य प्रदेशमा भएका अभ्यासहरूको विषयमा अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले निर्णय लिने बताउनुभयो ।

सङ्घले सिअहेब अधिकृतहरूले एक पटकका लागि सातौँ तह माग गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय पन्चानब्बे प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीलाई अमान्य हुने जनाउँदै त्यसअनुसार व्यवस्था भए शैक्षिक योग्यता र प्राविधिक ज्ञान तथा सिपबिना बढुवा हुने तथा त्यसबाट वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने बेथिति सिर्जना हुने विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिएको छ ।

संघका प्रदेश संयोजक धीरेन्द्रकुमार यादवले शैक्षिक योग्यताको अपहेलना हुने गरी सीमित स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकासका लागि सिअहेब अधिकृतहरूले एक पटकका लागि सातौँ तहमा बढुवा माग गरेको भन्दै त्यस्तो भएमा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले सिअहेब अधिकृतहरूको बढुवा माग संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को मर्म विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार प्रवेशिका शैक्षिक योग्यतापछि १८ महिने तालिमप्राप्त अहेबको सेवा प्रवेश खरिदार सरहमा भएर तह वृद्धि भएर छैटौँ तहसम्म जाने व्यवस्था छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९(१) अनुसार अधिकतम दुई तहसम्म स्तर तथा तह वृद्धि हुने प्रावधान छ । जसअनुसार चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेब र अनमीलाई अहेब तथा अनमीलाई पाँचौँ तह र सिअहेब र सिअनमीलाई छैटौँ तहसम्म जाने व्यवस्था छ ।

मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्जाल र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह वृद्धि हुने प्रावधान छ । त्यसअनुसार छैटौँ तहमा समायोजन भएका सिअहेब अधिकृतहरूले एक पटकका लागि सातौँ तह माग गरिरहेका जानकारी दिइएको छ ।

सिअहेब अधिकृतहरूको माग सम्बोधन गर्न मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्जाल र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि हेल्थ असिस्टेन्टहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिनु भएको हो ।