यो वर्ष कानुन तथा नीति निर्माणको वर्ष हुनेछः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभएको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति९रासस०का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपसमाचारदाता मधु शाहीले गर्नुभएको कुराकानी :

हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिङ्ग भएका धेरै कुराहरुलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछाँै ।

जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग र अरु हाम्रा सहयोगी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो सङ्केतका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ । परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा विस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ ।

थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रुपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छाँै । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५÷१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरुलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ । करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेमा छौँ । चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ । म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ । सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ । लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, सङ्घीय निजामती ऐन आएको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने अङ्गहरु यिनै हुन् । यी अङ्गहरुलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दैछौँ ।

सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन । यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढङ्गले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ ।

विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्नु भएन । हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने सङ्केत गर्छ । बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन । यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु । हालै मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन । संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन । तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरुकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ ।

मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ । आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि, साइबर क्राइम विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दैछन् । तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ ।

सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब रु तीन अर्ब राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई शर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्र्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु । हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरुको अङ्ग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छाँै । यी सबै शर्तहरु पूरा गर्ने शर्र्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । यी शर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ । पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ । धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरु भद्दा प्रकृतिका छन् । तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ । क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन । बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए । अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन । सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाचार समिति रासस, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ । त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दैछौँ । कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ । सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित समय तोकेर मूल्याङ्कन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ ।

मेटा, टिकटक, स्टारलिङ्कजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्याङ्कन गरेका थिए । भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदैछाँै। सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रुपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ ।