सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक : डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुल बक्यौताबारे छलफल

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायी बीचको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता बारे छलफल भएको छ ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा लोड सेडिङका बेलामा उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको अतिरिक्त महशुल उठाउनेबारे छलफल भएको हो ।

बैठकमा विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध परेका उजुरीहरू के गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक विना निष्कर्ष अन्त्य भयो ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विद्युत् महशुल सम्बन्धी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने तथा विक्रम संवत् २०७६ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन भएन भनी जवाफ माग गर्ने प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सभापति पोखरेलले विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायले हालसम्म महशुल उठाउनका लागि कानून अनुसारको दायित्व पुरा नगरेकोबारे जवाफ माग गर्ने, सरकारले लेखा समितिसँग समन्वय नै नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर उद्योग व्यवसायीहरूलाई विद्युत् महशुल बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकोबारे सरकारसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने र एकै मितिमा दुई फरक–फरक आशयका निर्णय सहितको पत्र पठाएकोबारे समेत सोधपुछ गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका गर्नुभएको थियो ।

तर सांसदहरूले विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने बाहेक अन्य निर्णयहरू गर्न नहुने अडान लिएपछि सभापति पोखरेलले बैठक स्थगित भएको सूचना दिनुभयो ।