लुम्बिनीका मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई आचारसंहिता लागु गर्नुभएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागु गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो । त्यसका लागी आचारसंहिता लागु गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरू कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुने गरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

एक महिने उपलब्धी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । यो एक महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जबाफदेहिताका लागी प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई साउन महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । अब भदौ महिनामा योजनाहरूको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन
योजना कार्यान्वयनमा बेतिथि थियो । उपभोक्ताको नाममा योजना स्वीकृत हुने तर, कार्यान्वयन गर्दा निर्माण व्यवसायी सक्रिय हुने जसले गर्दा योजना प्रति उपभोक्ताको पनि अपनत्व घट्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जबाफदेहिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरेर लागु गरेको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिने भएको हो ।

पाँच बर्षे रणनीति
सरकारको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शीता र जबाफदेहिता हुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत गर्नु भएको छ । पदबहाली गरेको दिन पहिलो निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र जबाफदेहिता लाई प्रमुख विषय बनाउँदै रणनीति कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।

फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययिता अपनाउने रणनीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनको लागी पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिएको छ । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर इन्धन, सवारी चालक तलव र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको थियो ।

गुनासा सङ्कलन र सम्बोधनको रणनीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरूमा नागरिकहरूको गुनासो सुनुवाईका लागी अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिका राख्ने, नागरिकहरूले व्यक्त गरेका सुझावहरूलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छ । अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाएको हो ।

सहज भेट
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदबहाली गरेको दिन देखिनै नागरिकहरू सँगको भेटलाई सहज बनाउनुभएको छ । खादा माला निषेध गरेर नागरिक तह सँगको भेटलाई सहज बनाउँदै नयाँ पद्धतिको विकास गर्नुभएको हो । खादा मालामा हुने नागरिकहरूको खर्चलाई जोगाउँदै भेटलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यस प्रकारको निर्णय लिनुभएको हो ।

प्रदेश र संघीय सरकार बिचको समन्वय
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बिच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले पहल लिनु भएको छ । राजधानी कार्यान्वयन र गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो । प्रदेशको अधिकार प्रदान र सहजताका लागी पनि पहल सुरु भएको हो ।