चितवनमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट रोकियो

चितवन । चितवनमा जग्गाका वर्गीकरण गर्न नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट नै रोकिएको छ ।

भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी भएको १ वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण भदौ २ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिन पुगेको हो ।

जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

मालपोत कार्यालय भरतपुरका मालपोत अधिकृत टीकाराम अधिकारीले जग्गा सम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएपछि कित्ताकाट हाललाई रोकिएको बताउनुभयो ।

जग्गा सम्बन्धी नियमावली २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नियमावलीअनुसार २०८१ साउन ३२ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । नियमावली जारी भएको एक वर्षमा स्थानीय तहले कित्ताअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि कित्ताकाट रोक्नुपरेको अधिकारीको भनाई छ ।

जग्गाको वर्गीकरण भई नसकेकाले सरकारले म्याद थपेको अवस्थामा मात्रै अब कित्ताकाट खुल्ने छ, वा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुन कित्ताको जग्गा कुन क्षेत्रमा पर्छ भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ । यसअघि, वडाको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट हुने गरेको थियो । अब स्थानीय तहले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यसको विवरण मालपोत र नापी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा आर्थिक गतिविधिमा थप ह्रास आउने जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके बताउनुहुन्छ । कित्ताकाट खुलाउन मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कित्ताकाट नहुँदा जिल्लाका मालपोत कार्यालय थप सुनसान जस्तै देखिएका छन् । मालपोत कार्यालय अगाडि नमस्ते धौलागिरि भू–सेवा प्रालिका सञ्चालक गोपाल कँडेल जग्गाको कित्ताकाट रोकिएसँगै कारोबार नहुँदा झनै मर्का परेको बताउनुहुन्छ । “मन्दीले यसअघि पनि कुनै काम आउँथेन , सुनसान जस्तै थियो , अहिले त झन अफिस खोल्नु र बन्द गर्नु कुनै फरक छैन ।”, कँडेलले भन्नुभयो ।