जुम्लामा एकै वर्ष दुई सय उद्योग दर्ता

जुम्ला । जुम्लामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २ सय ३ वटा उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका छन् । भने ८१ वटा उद्योग अनुदान पाउन छोडेपछि खारेज भएका छन् । कार्यालय स्थापना भएदेखि हाल सम्म जुम्लामा चार हजार एक सय ५८ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी भगवती श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार वाणिज्य तर्फ ६६ वटा वाणिज्य उद्योग दर्ता भएकोमा ८ वटा खारेज भएका छन् । जसबाट सात लाख ५५ हजार ४५० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । हाल सम्म उद्योग दर्ता ४१ सय ५८ भएपनि कूल खारेजी कति भए भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । तर गत वर्षमा मात्रै सात दर्जन उद्योग खारेजी हुनुले यो सङ्ख्या बढिनै रहेको अनुमान गरिएको छ । 

सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अनुदान पाउँला र कामै नगरी पचाउने भन्ने उद्देश्यले धमाधम उद्योग दर्ता गरेपनि अहिले नपाउँदा उद्योग खारेजी बढ्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अनुदान वास्तविक उद्यमीले नै पाउनु पर्नेमा दुई मत छैन । तर वास्तविक र नक्कली उद्यमी छुटाउनै मुस्किल छ । सबै अनुदानमुखी छन् । अनुदानकै आशा मात्र खोलिएका उद्योग अनुदान नपाएपछि अहिले उद्योग बन्दको लहर नै चलेको छ ।’

उत्पादनको आधारमा मात्रै अनुदान दिने ठोस नीति नभएसम्म अनुदान पाउने आशामा उद्योग खोल्ने,पाउन्जेल उद्यमी बन्ने र नपाएपछि खारेजी गर्ने प्रक्रिया चलिरहने सूचना अधिकारी श्रेष्ठको भनाई छ । 

वास्तविक भन्दा कागजमा परिपक्व उद्यमीलाई मात्र कार्यालयले चिन्ने गाउँमा गएर सोधिखोजी अनुगमन निरीक्षण नगर्ने भएकोले पनि वास्तविक उद्यमी सरकारी अनुदानबाट सधैँ वञ्चित हुने गरेका छन् । जसका कारण आम्दानी नहुने सधैँ लगानी मात्रै गर्नु अवस्था भएपछि ग्रामीण भेगका पहुँच विहीन उद्योगी उद्योग बन्द गर्न बाध्य छन् । 

अनुदान नपाएपछि उद्योग बन्द
तिला गाउँपालिका वडा नं. ७ का लाल बहादुर रोकायाले २०७८ पुस ११ गते ‘कालिका राडीपाखी उद्योग’ दर्ता गराउनु भएको थियो । विभिन्न संघ संस्था र पार्टीका नेताले अनुदान दिन्छौ भनेपछि आफूले उद्योग दर्ता गरेको बताउनुहुन्छ । 

हाल उद्योग दर्ता गरेको करिब चार वर्ष भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘चार वर्षको अवधिमा कतैबाट अनुदान पाइन् । अनुदान पाउन नेताको,कार्यालयका हामीको चाकडी गर्नु पर्ने रहेछ । त्यो पहुँच मसँग भएन । नवीकरण र अडिट खर्चमै ४०/५० हजार खर्च भइसकेको छ । आम्दानी शुन्य छ । त्यसैले उद्योग खारेज गर्ने प्रक्रियामा छु ।’

नेताले अनुदान हालिदिने आश्वासनमा दर्ता गरिएको उद्योगले नत उत्पादन बढायो,नत रोजगारी सृजना टेवा पुरायो । उद्योग दर्ताको संंख्यामा नम्बर थपिने शिवाय कुनै काम नभएको रोकायाको भनाई छ । 

त्यस्तै गुठिचौर गाउँपालिकाका श्रीचन्द्र अधिकारी पनि आफ्नो ‘अधिकारी फलफूल तथा नर्सरी उद्योग’ खारेजीको प्रक्रियामा छन् । उद्योग दर्ताको गरेको चार वर्षमा कुनै अनुदान नपाएपछि उद्योग बन्द गर्नु परेको उनले बताउनुभयो । सरकारी अनुदान पहुँच र पावरको भरमा पाईने रहेछ । वास्तविक किसान र उद्यमीको खास्सै गणना छैन । 

उहाँले भन्नुभयो,‘कृषि विकास कार्यालयमा तीन पटक,स्याउ सुपरजोनमा दुई पटक,गाउँपालिकामा कयौँ पटक आवेदन हाल्दा पनि अनुदान पाइएन । तर उद्यमीका नाममा बिचौलियाले पाएको देखियो । आफ्नै लगानीले सम्भव नहुने र सरकारी अनुदान नपाइने स्थितिमा घाटा खानु भन्दा उद्योग बन्द गर्नु नै उचित लाग्यो । त्यसैले खारेजी प्रक्रियामा छु ।’

उद्यमी लाल बहादुर र श्रीचन्द उदाहरण मात्र हुन् । जुम्लामा उद्योग दर्ताको वर्षौँसम्म पनि सुको अनुदान नपाएपछि आफ्नो लगानी गर्न नसक्ने झण्डै सात दर्जन उद्योग खारेजी भएका छन् । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८१ वटा उत्पादनमूलक उद्योग खारेज भएका छन् । 

उद्योग खारेजीलाई दुई कोणबाट हेरिएको छ । पहिलो अनुदानका भरमा चलेका र पछि अनुदान नपाएपछि बन्द गरेको । दोस्रो उद्योग दर्ता गरेको वर्षौँ सम्म पनि कतैबाट अनुदान सहायता नपाएको र आफ्नो लगानीले धान्न नसक्ने भएपछि बन्द गरेको अवस्था देखिन्छ । जसका उद्यमीका नाममा संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराइने अनुदान वास्तविक उद्यमी मैत्री भन्दा पनि बिचौलिया केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ ।