संसदीय समितिबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पास 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा राजनीतिक रुपमा गठन गरिएको तीन दलीय विधेयक सहजीकरण कार्यदलले जुटाएको सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सभापति विमला सुवेदीले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको घोषणा गर्नुभयो । 

सभापति सुवेदीले प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने वातावरण बनाउन सभामुखलाई पत्र लेखेर आग्रह गरिने जानकारी समेत गराउनुभयो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी आएको भन्दै यसलाई ढिला नगरी प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसीयाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा जुटेको सहमतिले दिगो शान्तिका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको र विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी आएको बताउनुभयो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हिजो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चारवटा विषय, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र घटी सजायको माग दाबी रहेका थिए ।

द्वन्द्वकलामा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएकोले समितिमा कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । विधेयक सहजीकरण कार्यदलले मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी पूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो ।

विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । द्वन्द्वकलामा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।