लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम    

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लालाई उत्पादनका रुपमा बिकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक जिल्लालाई उत्पादनसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले रोल्पा र पूर्वी रुकुमलाई अल्लो, कम्बल र स्लेट ढुङ्गा, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य बस्तु, हाते कागज र खुकुरी, गुल्मीलाई गुड र कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवाको उत्पादन हब बनाइने उल्लेख छ । बर्दियालाई बेतबाँस, नवलपरासीलाई उखु, केरामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै रुपन्देहीको तिनाउ करिडोर, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, शिवपुर, रुकुम पूर्व र स्वर्गद्वारीमा नयाँ शहर बिकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्घाखाँची र गुल्मीलाई खोरेत रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषण घटाउने, खेल गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने, सडक सञ्जाल, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, सुशासन, सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने नीति सरकारले लिएको छ । लुम्बिनीमा उद्योगको बिस्तार, सबैलाई सहज स्वास्थ्य सेवासहित सङ्घीयताको सबलीकरण, प्रदेशभित्रको स्रोत साधनको परिचालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आर्थिक सङ्कटले देशको अर्थतन्त्र रक्षात्मक भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सामान्य आशाका सङ्केत देखाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने सङ्कल्प गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २१ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।