८२ करोड लगानीमा ‘एकिकृत कर्णाली सिँचाई आयोजना’ बन्ने

जुम्ला । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा एकिकृत कर्णाली सिँचाई आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आव २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाई विस्तार गर्न ‘एकिकृत कर्णाली सिँचाई विकास आयोजना’ निर्माण गर्ने भएको हो । 

सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा कर्णालीका १० जिल्लामा ‘एकिकृत कर्णाली सिँचाई विकास आयोजना’ निर्माणका लागि ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र उर्वर जमिन भएपनि सिँचाई अभावले आयातमै निर्भर रहेको कर्णालीमा कृषि उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यसहित ठुलो सिँचाई आयोजना विकासका लागि ८२ करोड विनियोजन भएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाई अभावले बाँझो रहेको छ । उर्वर भूमि भएर पनि सिँचाई,मल,उन्नत बिउँ विजनको अभावले उत्पादन वृद्धि नहुँदा कर्णाली आयातमै निर्भर छ । कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । 

सङ्घीयतापछि कृषिमा लगानी वृद्धि नहुनु,कृषि र युवालाई जोड्ने नीति कार्यक्रमको अभावले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि कर्णालीबाट बिदेसिने युवाको संंख्या ९४ हजार बढी रहेको छ । 

कर्णालीको उर्वर जमिनको उत्पादन सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सङ्घीय सरकारले आगामी आवमा ८२ करोड लगानीमा निर्माण गर्ने ‘एकिकृत कर्णाली सिँचाई विकास आयोजना’ले सिँचाई सुविधा विस्तार हुने,उत्पादन वृद्धि हुनेमा कर्णालीवासी आशावादी रहेका छन् । 

७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा उक्त बजेटबाट नमुना सिँचाई आयोजना निर्माण हुने छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्रै  सिँचाई सुविधाको अभावले ३० हजार ५ सय २ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । 

जसमध्ये जुम्लामा १४ हजार ५१, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४०, कालिकोटमा ९ हजार २ सय ३४, मुगुमा ९ सय १९ र हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । 

त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर,रुकुम पश्चिममा १० हजार २ सय ३४ हेक्टर,सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर जमिन बाँझो छ । दैलेखमा ८ हजार ६ सय २४ हेक्टर,जाजरकोटमा ८ हजार ६ सय ८६ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ ।  

कर्णालीमा हाल २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।