समाजवाद उन्मुख शिक्षाका लागि कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड 

काठमाडौँ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अवधारणाका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई परिमार्जित गर्न विभिन्न राजनीति दलका नेता, सांसद, विज्ञ एवं  सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ ।

शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज काठमाडौँ आयोजना गरेको समाजवादोन्मुख दृष्टिकोणका आधारमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ विषयक अन्तक्र्रियामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकबारे संसद्भित्र र बाहिर देखिएको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन समिति लागि परेको बताउनुभयो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मौलिक अधिकारका आधारमा शिक्षाका नीति र कानुन बन्नुपर्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्ताैलाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको सर्वसुलभता कायम गर्न नसकिए समाजवादोन्मु संविधानको पालना हुन नसक्ने बताउँदै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा महँगो शुल्क लिइने अवस्थाको अन्त्य गराउन विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले संविधानले साझेदारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिएको बताउँदै हाल भएका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारमा बढी लगानी भए पनि विद्यार्थी न्यून हुँदै जानुले लगानीको पुनः वितरणको ढाँचामा जान आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा.बालचन्द्र लुइँटेलले अधिकांश ठुला राजनीतिक दलका विचार र दर्शनले संविधानमा रहेको समाजवादोन्मुख परिकल्पनालाई आत्मसात् गरे पनि व्यवहारमा शिक्षामा समानता कायम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

शिक्षाविद् डा.अमिना सिंहले प्रजातन्त्रका लागि शिक्षा बलियो आधार भएकाले नवउदावाद र बजारीकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको स्थितिमा त्यसबाट मुक्त रहेर विधेयक बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराई, नेपाल शिक्षक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानलगायतले शिक्षा विधेयकले संविधानले उल्लेख गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षाको तस्वीर प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।