प्रकिया पूरा भएका योजनालाई मात्रै नयाँ योजनाको रुपमा राखिन्छः मन्त्री देउवा

रेडियो नेपाल,१०९

फागुन १४ ,काठमाडौँ

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रकिया पूरा भएका योजनालाइ मात्र नयाँ योजनाको रुपमा राख्ने भएको छ ।आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, सम्भाव्यता अध्ययन ,जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको भन्दै सो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै नयाँ योजना राखिने बताउनुभएको हो ।

सीमित स्रोतलाई साना आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालु वर्षमा क्रमागत एक हजार सातसय ५० र नयाँ दुई सय दशसमेत गरि जम्मा एक हजार नौ सय ६१ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता वृद्धि भई तोकिएको समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ । “पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतको समस्याको समाधान हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौँ”, मन्त्री देउवाले भन्नुभयो “पूर्वतयारी, निर्माणको चरण र निर्माणपछि गरी तीन चरणमा योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ ।” नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका पाँच हजार तीन सय २९ आयोजनाको सङ्ख्या कटौती गरेको छ । कार्यक्रममा मन्त्री देउवाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबीच समन्वय भएमा मात्र विकासका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत बताउनुभयो ।

योसँगै मन्त्रालयले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना र सिँचाइ सरसफाइसम्बन्धी पनि गुरुयोजना पनि बनाउन लागेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सहज एवं प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाईन भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनलाई पनि ‘डिजिटाइजेसन’ गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालय मातहतका सरकारी भवनलाई आवश्यकताभन्दा ठूलो बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै स्वीकृत सङ्गठन संरचनाअनुरुप भवनको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिईएको छ ।
विगतदेखिनै सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्दै तीन वर्षभित्र दायित्व व्यवस्थापनका लागि ‘त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बर्हिगमन हुने’ नीति मन्त्रालयले लिएको छ । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्चलाई पारदर्शी जवाफदेही बनाउँदै गत विगतका आर्थिक वर्षको बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु लेखन र सम्परीक्षण लगायतका कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकार सरकारद्वारा निर्माणाधीन विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थासहित प्रदेश सरकारको उपस्थिति झल्किने गरी ‘कलर कोड’ सहित आयोजना बोर्ड पनि लागू गरिएको छ । । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेशकुमार बमले विकास आयोजनामा अघि सारिएको नीतिगत सुधारलगायतका बारेमा समेत जानकारी गराउनुभएको थियो।