‘बजार अनुगमन र दण्ड सजायको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले संविधानद्वारा परिभाषित क्षेत्राधिकारभित्र रही बजार अनुगमन र त्यससम्बन्धी दण्ड सजायसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको आजको बैठकमा उहाँले प्रत्येक दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा गुणस्तर र म्याद गुज्रने अवधि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन पनि उसैबाट हुनु मनासिब हुने उहाँको भनाइ छ ।

समितिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ का संशोधनकर्ता सांसद तथा सरोकारवाला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा परामर्श लिइएको थियो ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउने सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले विभिन्न १३ बुँदे संशोधन पेस गर्नुभयो ।

महासङ्घले ऐन कार्यान्वयन नियमावली बनेपछि मात्र हुने भएकाले विगतका अनुभव समेतका आधारमा ऐन प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि देखि मात्र लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यलाई हानि हुने सडेगलेका वा फोहर मैला मिसिएको खाद्य पदार्थलाई मात्र दूषित खाद्य पदार्थका रुपमा लिइने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिइएको छ ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले प्रस्तावित विधेयकमा तजबिजी अधिकार रहेको तथा कतिपय महत्वपूर्ण ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि नियमावलीका आधारमा हुने भन्ने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले भुईँ मान्छेलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुन निर्माणकै बखत ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रियसभा प्रवेश भई सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक केही समयअघि छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा नौजना सदस्यको संशोधन परेको छ ।