विद्युतको ३० रुपैयाँ महशुल तिर्न एक हजार खर्च गरेर आउनुपर्ने बाध्यता 

जुम्ला  । तातोपानी गाउँपालिका वडा नं.१ राँका गाउँकी लग्नमाया दमाई गत साता घरबाट गाडी चढेर विद्युतको महशुल बुझाउन सदरमुकाम पुग्नुभयो । अटोमा २ सय भाडा तिरेर सदरमुकाम पुग्नुभएकी लग्नमायाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक महिनाको ३० रुपैयाँ महशुल बुझाउनुभयो । ३० रुपैयाँ महशुल बुझाउनका लागि करिब १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।   

“३० रुपैयाँ शुल्क तिर्न महँगो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा सेवाभन्दा सास्ती भयो ।”, उहाँले भन्नुभयो, “बत्तीको महशुल गाउँ घरमै बुझाउने ठाउँ होला भन्ने सोचेकी थिए । तर बजारमै पुगेर बुझाउनुपर्दो रहेछ । महिनाको ३०÷४० रुपैयाँ महशुल तिर्न करिब ८ सयदेखि १ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने भयो । यसले ग्रामीण भेगका उपभोक्ताका लागि दोहोरो मारमा पर्‍यो । गाउँमै महशुल बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

३० रुपैयाँ बत्तीको महशुल तिर्न आउजाउ गर्नका लागि भाडामा मात्रै ४ सय र खाजा नास्ता २÷३ सय गरि करिब एक हजार रुपैयाँ खर्च भएको लग्नमायाले बताउनुभयो । महिनापिच्छे ३०÷४० रुपैयाँ बुझाउन ८÷९ सय रुपैयाँ गर्नुभन्दा वर्षभरी कै ५ सय रुपैयाँ अग्रिम तिरेको उल्लेख गर्नुभयो ।  

त्यस्तै, तातोपानी वडा नं १ कै चन्द्रमाया दमाईले पनि ३० रुपैयाँ बत्तीको महशुस तिर्न ७÷८ सय रुपैयाँ खर्च गरी बजार आउनुपरेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आयस्रोत छैन । काला पहाडकै भरमा घर खर्च चल्छ । सुविधा होला भनी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बत्ती जोड्याँै । बत्ती आउने जाने समस्या उस्तै छ । तर महिनाको ३०÷४० रुपैयाँ महशुल बुझाउन पनि बजार आउनु पर्ने थाहा थिएन् । यो झन्झटले खर्च मात्रै बढायो । कमाई नहुने सर्वसाधारणका लागि निकै महँगो भयो । गाउँमै महशुल बुझाउने व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।” उहाँले पनि वर्षभरिकै पाँच सय रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको सुनाउनुभयो  ।

लग्नमाया र चन्द्रमायाले एक महिनाको ३०÷३० गरि ६० रुपैयाँ विद्युतको महशुल तिर्न करिब २ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको छ  । उहाँहरू दुवै जनाको घर जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट करिब १३ किमी टाढा छ । बजार आउन अटोमा प्रतिव्यक्ति २ सय भाडा लाग्छ । यसरी गाउँबाट बजार पुग्नुपर्ने बाध्यताले विद्युत् महसुलभन्दा अन्य खर्चबाट नागरिक मारमा पर्ने गरेका छन् । 

लग्नमाया र चन्द्रमाया मात्र नभई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएका जुम्लाका ५३ सय घरधुरी मध्य अधिकांश नागरिक गाउँमा महशुल बुझाउने काउन्टर नहुँदा दोहोरो मारमा परेका छन् । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जिल्लाका विभिन्न दुर्गम बस्तीहरूमा पुर्याएको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुम्लाका पाँच हजार तीन सय घरधुरीमा विस्तार भएको हो ।  यहाँका आठ स्थानीय तह मध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, तिला, हिमा र सिञ्जाको नराकोटसम्म लाइन विस्तार भइसकेको छ । 

तातोपानीभन्दा तिला, हिमा र सिञ्जाका नागरिकलाई महशुल बुझाउन सदरमुकाम आउँदा १५ सयदेखि २ हजारसम्म खर्च हुने गरेको छ । लाइन विस्तार भएका पालिकाका इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका सबै नागरिक बजारमै पुगेर महशुल तिर्न बाध्य छन् । गाउँमै महशुल बुझाउने काउन्टर हुनुपर्ने स्थानीयको माग  छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बत्ती प्रयोग गरिरहेका ५हजार ३ सय ग्राहक मध्ये सदरमुकाम बस्ने र गाउँका केही इन्टरनेटको पहुँचमा भएका बाहेक अधिकांश स्थानीय लग्नमाया र चन्द्रमाया जस्तै ३०÷४० रुपैयाँ महशुल तिर्न एक हजार खर्च गरेर सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । 

यद्यपि, अनलाइन प्रणालीबाट पनि भुक्तान गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर अनलाइन सेवाको पहुँचमा ग्रामीण भेगका नागरिक छैनन् । त्यसैले पनि ३० रुपैयाँ महशुल बुझाउन एक हजार खर्च गर्न स्थानीय बाध्य छन् । वडादेखि पालिकास्तरमै विद्युतको महशुल बुझाउने व्यवस्थापन गर्न विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान जरुरी छ ।

गाउँमा काउन्टर खोल्न असम्भव छैन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाका प्रमुख राम आशिष शाहले तत्काल गाउँमा काउन्टर खोल्न सम्भव नरहेको बताउनुभयो । “भौतिक रुपमा महशुल तिर्न सदरमुकाम नै आउनुपर्छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न जोड दिइरहेका छौँ । तर अझै इन्टरनेट नागरिकको पहुँच कमजोर देखिन्छ । ३०÷४० रुपैयाँ तिर्न ५÷७ सय खर्च गर्न गर्नुपर्ने नागरिकलाई बाध्यता छ । त्यो कुरा महशुस पनि गरेका छौँ । तर जिल्ला स्तरबाट काउन्टर स्थापना गर्न सम्भव छैन । केन्द्रले अनुमति दिन्न ।”

काउन्टर स्थापना खर्चिलो भएकोले पनि स्थापना गर्न सम्भव नभएको हो  । जनशक्ति व्यवस्थापन, कम्प्युटर, इन्टरनेट सबै जोड्नुपर्ने र खर्चिलो हुने भएकोले गाउँमा काउन्टर खोल्न अनुमति नआएको प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

उहाँले अर्को महिनाबाट सबै वडा कार्यालय तथा गाउँहरूमा अनलाइन भुक्तानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठुला पोष्टर पम्पलेटहरु टाँस्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । 

“थोरै महसुस तिर्न धेरै खर्च गरेर आउनुपर्ने समस्याको हामीसँग समाधान छैन । पम्पलेट टाँसेर अनलाइन भुक्तानीमा वृद्धि गर्न लागि परेका छौँ। काउन्टर खोल्ने अनुमति पनि छैन । यो हामीबाट सम्भव नै छैन ।” प्रमुख शाहले भन्नुभयो । उहाँले महिना पिच्छे आउनभन्दा अग्रिम भुक्तानीको समेत व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो  । 

यद्यपि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौँले चाहेको खण्डमा लाइन विस्तार भएका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई पाएक पर्ने गरी काउन्टर स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि पहल गर्न जरुरी रहेको नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले बताउनुभयो ।