संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु 

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर आजबाट दफावार छलफल शुरु गरेको छ ।

बैठकको सुरुमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्को कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने गरी प्रावधानहरू थप्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राज्यका सबै महत्वपूर्ण निकायका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर छ जना सदस्य रहने संयन्त्रले गरेका निर्णय र नियुक्तिलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा  सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने गरी नैतिक दबाब सिर्जना गराउने, पदीय दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउने, योग्य व्यक्ति छनोटका आधारहरू तयार गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभयो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले परिषदमा रहने व्यक्ति र पात्र को रहन्छ भन्ने भन्दापनि पद जिम्मेवार रहने कुरामा गम्भीर बन्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।  

मन्त्री शर्माले परिषद्लाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने, बैठकमा उपस्थितिका लागि बाध्यकारी बनाउने र दायित्वबोध गराउने विषयमा आएका कुराहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र रहेको भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न र संविधान विरुद्ध जान नसकिने स्पष्ट पार्दै संविधानले गरेको व्यवस्था भित्र रहेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।  

बैठकमा रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, चन्दा कार्की, रवि लामिछाने, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, महेश बर्तौला, दामोदर पौडेल वैरागी लगायतका सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्लाई लोकतान्त्रिक विधि प्रयोगको उच्च थलोका रुपमा अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।