कानुन समिति बैठक : केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयसँग छलफल
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेको छ ।
समितिमा आज भएको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब र भत्ता सम्बन्धी विधेयकमा आएको प्रस्ताव खारेज गरी छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सबै नेपालीलाई सरकारले नै आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्लामा राजस्व चुहावटको विषय कसले हेर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने, जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी कै नेतृत्वमा बनाउँदा उपयुक्त हुने, पूर्वाधार विकास समितिबारे थप छलफल गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो ।
छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दामोदर पौडेल, प्रेम सुवाल, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, श्यामकुमार घिमिरे र विद्या भट्टराईले संशोधनका विषयमा बोल्नुभएको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा १५ जना सांसदहरुले संशोधन हाल्नु भएको छ ।
समितिमा आज ७ जना मात्रै संशोधनकर्ता सांसद उपस्थित भएर आफूले राखेको संशोधनका विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ७९ वटा विधेयक संशोधन र २ वटा विधेयक खारेजी गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।
जसमा ६२ जना सांसदहरुले एकल र संयुक्त गरेर ५५ वटा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्