केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग आज छलफल गरेको छ ।

छलफलमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले संविधानसँग बाझिने गरी संशोधन विधेयकमा आएको प्रस्ताव खारेज गरिनुपर्ने, राजनीतिक आरक्षणबाट हिंसालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने, सरकारले सुधारिएको ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको विषयमा संशोधन ऐन आवश्यक नभएको लगायतका विषय राख्नुभएको छ ।

समितिले संशोधन कर्तासँगको छलफलपछि दफावार छलफल अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले धेरै विषयलाई एउटै विधेयकमा ल्याइएकाले विषय अनुसार छुट्टाछुट्टै रुपमा छलफल गर्नुपर्ने, विषय अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि उपस्थित गराउनुपर्ने तथा संशोधन कर्ता सांसदहरूलाई पनि दफावार छलफलमा उपस्थित गराउनु पर्ने भन्दै संसदीय समितिलाई विधेयक माथि बृहत् छलफल गर्ने थलो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा विषयहरू संशोधनका लागि राखेर प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्री गुरुङले कानुन निर्माणको विषयमा कानुन मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुने भए पनि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाउन सकिने र विधेयकलाई राम्रो र त्रुटिरहित बनाउने ध्येयले सांसदबाट आएका सबै सुझाव सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ७९ वटा विधेयक संशोधन र २ वटा विधेयक खारेजी गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

जसमा ६२ जना सांसदहरुले एकल र संयुक्त गरेर ५५ वटा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।