‘सेवा प्रवाह, विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन जरुरी’

काठमाडौँ । नेपाल जनप्रशासन सङ्घले निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विधिको शासन सञ्चालन र आर्थिक अनुशासनका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सङ्घको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १९औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको समावेशी विकासमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष डा कृष्णहरि बाँस्कोटाले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका र कार्यप्रकृतिमा धेरै गतिशील परिवर्तन आएको धारणा राख्नुभयो । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई विस्तार गरी सार्वजनिक प्रशासनको कामकारबाहीलाई विश्वासनीय, छिटोछरितो र अनुभूतियोग्य बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ ।

नागरिकको मौलिक र अन्य अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गरी प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रबन्धमार्फत जनताको हितलाई सम्बोधन गर्दै सबै सरकारी निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सङ्घले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको न्यायोचित वितरण सुनिश्चत गर्न, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राज्य संयन्त्रमा सबैलाई समन्यायिक ढङ्गबाट समावेशका लागि प्रशासनिक दायरा विस्तार गर्न निजामति प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक र संस्कृतिका हिसाबले विविधायुक्त भएकाले त्यसको जगेर्ना र इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले कार्यन्वयन गर्न मन, वचन र कर्मले काम गर्न पनि सङ्घको सुझाव छ । नेपाली युवाबीच बढ्दै गरेको निराशावादी भाष्यलाई तोड्न रोजारीको अवसर र गरिखाने वातावरण बनाउन तथा एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता हुन्न भन्ने गलत बुझाइ अन्त्य गर्नेबारे पनि सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी उठेका विभिन्न प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न, तीन तहकै सरकारबाट भइरहेका असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने कार्य संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नमा सङ्घले जोड दिएको छ । समावेशी प्रशासन र यसका अवयवलाई समावेशी बनाइनुपर्ने तथा प्रवाह गरिनुपर्ने सेवालाई समावेशी ढङ्गबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ । रासस