सङ्घसंस्थालाई बाल सुधारगृह व्यवस्थापन गर्न दिन बन्द गर्नुपर्ने मान अधिकार समितिको भनाई
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बालसुधार गृह सञ्चालन राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यले बालसुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री आचार्यले पछिल्लो समय बालसुधार गृहमा भएका घटनाबाट १८ वर्षमुनिका र १८ वर्षमाथिका बालबालिकाहरूलाई छुट्याएर राख्ने, लागुऔषधकर्तालाई छुट्टयाएर राख्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
समिति बैठकमा मन्त्री आचार्यले सुधार गृहको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न र सुधार गृहहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले बालबालिकालाई अपराधी बनाउन खोजिएको भन्दै संस्थालाई मात्र दोष दिएर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
उपसभामुख रानामगरले बाल सुधार गृहमा मानव अधिकार र आधारभूत पक्षहरूमा समेत विचार पुर्याउन नसकिएको भन्दै सरकारले तुरुन्त कारागार र बाल सुधार गृहको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले संस्थाहरूले व्यवस्थापन गरेका बालसुधार गृहका बालबालिकाहरू बढी आक्रामक भएको र तिनै सुधार गृहमा पछिल्लो घटना भएको बताउनुभयो ।
सचिव आचार्यले सङ्घसंस्थाले व्यवस्थापन गरेका बालसुधार गृहमा समस्या देखिएकाले बाल सुधार गृह संस्थालाई दिने कुरामा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालय सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई कारागार तथा बाल सुधार गृहको सुधारमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
सहसचिव अर्यालले कारागारका भौतिक संरचना अभाव रहेको र जीर्ण कारागारहरूको मर्मत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन न्यायिक र व्यवहारिक नभएको भन्दै सङ्घसंस्थालाई बाल सुधारगृह व्यवस्थापन गर्न दिन बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्