अनुदानमा लिइएको बीउ नफलेपछि क्षतिपूर्ति माग्दै कृषक

कटारी (उदयपुर) I उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा किसानलाई अनुदानमा धानको बीउ वितरण गरेको थियो ।

नगरपालिकाले धान उत्पादनलाई बढवा दिन सहुलियत मूल्यमा धान उपलब्ध गराएको थियो ।

नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराएपछि कृषक हर्षित भएका किसान धान नफलेपछि निराश भएका छन् । “केही धान पसाइसक्यो, केही पसाउने तयारीमा छन्, कोही त पसाउला जस्तो नि लाग्दैन”, किसान मोहन दनुवारले भन्नुभयो, “छिमले भयो पहिलाको पाकेर झर्दा अरू पसाउला जस्तो छ ।” गत वर्ष नगरपालिकाले दिएको धानको बीउले राम्रो उत्पादन दिएपछि यस पटक २५ कट्ठामा रामधान जातको बीउ लगाएको उहाँले बताउनुभयो । 

कटारी–३ ताराघारीका अमित श्रेष्ठले पनि गत वर्ष रामधान जातको बीउ नगरपालिकाबाट ल्याएर दुई कट्ठामा परीक्षणका रूपमा लगाउनुभएको थियो । “त्यतिबेला प्रशस्त फल्यो हौसिएर यस वर्ष १५ कट्ठामा अनुदानमा बीउ लगाए”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष त धान त फल्नेभन्दा पनि कोही फल्ने कोही फल्दै नफल्ने बिरुवा मात्रै बढ्ने भयो ।” पचास प्रतिशत अनुदानमा प्रतिकिलो रु ३३ का दरले बीउ लिएका कृषक अहिले धानको अवस्था देखेर चिन्तामा डुबेका छन् । “यस्तो लापरबाही पनि कृषकसँग गर्नुहुन्छ?”, कृषक दनुवारले भन्नुभयो, “कृषक त मरेजस्तै भयो । यस वर्ष यसको क्षति कसले व्यहोर्ने ?”

कृषक श्रेष्ठले किसानलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले राहत पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “वर्षभरि खानुपर्ने धान नफलेपछि हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । धान फल्ने बेला उत्पादन नदिएपछि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने किसानले बताएका छन् ।

नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक तथा बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका प्रमुख रवीन्द्र राईले कृषकलाई दिइएको धान नपसाएपछि आपूर्तिकर्तालाई अनुगमन तथा निरीक्षण लागि बोलाएको बताउनुभयो । “बीउ खरिदका लागि डिजिटल इनावेल सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिजेज) प्रक्रिया पु¥याएर खरिद गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरभरिका किसानले लगेको रामधान जातको बीउको उत्पादनमा समस्या देखियो ।”

राईका अनुसार नगरपालिकाले सर्लाहीको श्रीकृष्ण कन्हैया उपभोक्ता सहकारी संस्थाबाट तीन हजार तीन सय ५० किलो बीउ खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष सञ्जयप्रसाद साहले बीउबाट उत्पादनमा समस्या आएको स्वीकार्दै राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रतिनिधिलाई कृषकसमक्ष ल्याएर छलफल गर्ने बताउनुभयो । रासस