एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले दबाब अभियान चलाउने

काठमाडौँ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालले कर्मचारीमैत्री र नागरिकमैत्री निजामती कर्मचारी सेवा ऐन गर्न माग गर्दै दबाब अभियान चलाउने भएको छ ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालको केन्द्रिय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी शुक्रबारदेखि देशैभरका सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयपछि खबरदारी कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिइयो ।

सङ्गठनका अध्यक्ष गगनसिंह विष्टले सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाए क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विष्टले सङ्गठनको बैठकले ७७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिँदै कर्मचारीको सरुवा स्वचालित र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली अनुसार गर्न आफूहरूले राखेको माग पूरा गराउन निरन्तर रुपमा दबाब दिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सङ्गठनका महासचिव प्रकाश राईले निजामती ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक अस्थिरता देखिएको भन्दै निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै गर्नै र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गर्दै लैजाने जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रबार र शनिबार २ दिन भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल केन्द्रिय कार्यसमितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले कर्मचारीका सेवा सुविधा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कर्मचारी सरुवा प्रणाली लगायतका एजेन्डामा विभिन्न ७७ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।