महिला र समावेशीबाट आएका सांसदलाई समान अवसर दिन माग

रुपन्देही । महिला र समावेशी कोटाबाट निर्वाचित सांसदहरुले समान अवसर र अधिकार दिन माग गर्नु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेशसभा सदस्य र पूर्व प्रदेश सभासदस्यबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरूले यस्तो बताउनुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित र अन्य कोटाका सांसदको तुलनामा आफूमाथि विभेद भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख मेनुका खाँण केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचितको भन्दा समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुले काम गर्ने क्षेत्र फराकिलो र ठूलो रहेको बताउनुभयो । प्रदेशका १२ वटै जिल्ला र ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका सवाललाई समानुपातिक सांसदले उठाउन र काम गर्न सक्ने भएपनि त्यस्तो वातावरण नरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उपसभामुख खाणले समानुपातिकबाट आएका महिला र सीमान्तकृत सांसदहरूलाई तल्लो दर्जामा हेर्ने बजेटदेखि जिम्मेबारे लेनदेनमा पनि विभेद गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले भौतिक विकासले मात्रै समाज रूपान्तरण गर्न र नागरिकमा सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउन नसकिने भएकाले लैङ्गिक समानता र समावेशिताको सवाललाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशसभामा उठाउने वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । प्रदेश सभा सदस्य भगवती घिमिरेले महिला सांसदले उठाएका कतिपय विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको बताउनुभयो ।

सांसद हेमा बेल्वासे केसीले समानुपातिकबाट आएका सांसदहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएकाले फेर्न सुझाव दिनुभयो।
सांसद जमुना ढकालले बजेट विनियोजनदेखि आतिथ्यतासम्म महिला, समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरूलाई विभेद गरेको बताउनु भयो।

सांसद यमबहादुर नेपालीले सीमान्तकृत समुदायबाट आएका सांसदहरूका लागि क्षमता विकाससँगै उनीहरू नागरिकमाझ जानसक्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्दै यसलाई सुधार्न आग्रह गर्नुभयो।

सांसद शान्ति लोधले भाषा, संस्कृति र संस्कारले समानुपातिक र पछाडि परेको समुदायबाट गएका सांसदलाई जान्न बुझ्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

सांसद वसीउद्धिन खानले सीमान्तकृत समुदायका सवाल संसदमा उठाए पनि सरकारले नसुन्ने परीपाटी रहेको जनाउनुभयो। अघिल्लो कार्यकालमा सदनबाट जतिसुकै आवाज उठाउँदा पनि नसुनिएको बताउँदै आफू शिक्षामन्त्री बनेपछि मुस्लिम, वादी लगायत सीमान्तकृतको शिक्षामा धेरै नमुना काम गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सांसद इन्द्रजीत थारुले संविधानले दिएको समानुपातिक र समावेशी कोटाअनुसार सांसद छानिए पनि उनीहरुलाई सरकारमा लैजाने र लक्षित समुदायसित काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण अझै नभएको बताउनुभयो । उहाँले मुखले समावेशी भने पनि अझैपनि भाग खोसिएका रुपमा लिँदा सांसदहरूबिच पनि विभेद रहेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभामा प्रभावकारी भूमिका देखाउन सांसदहरु पहिले घटनाबारे जानकार, अध्ययनशील र विषयमा पोख्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकका अधिकारका सवाल उठाउँदा दलहरू बाधक बने त्यस्तो घेरालाई समेत तोड्न उनले सुझाव दिनुभयो । यसका लागि समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट छानिएर आएका सांसदहरुले नागरिकका जनजीविका, अधिकार र सामाजिक रुपान्तरणका विषयलाई मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

पूर्व प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले प्रदेश सभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न क्षमता विकास, प्रतिस्पर्धात्मक भावना र नयाँ काम गर्ने हुटहुटी लिन अनुरोध गर्नुभयो । ५ वर्ष प्रदेश सभा सदस्य हुँदा खेलेको भूमिकाबारे अनुभव सुनाउँदै विधेयक निर्माण, सरकारका कामको अनुगमन, संसदीय निगरानीमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । प्रदेश सभा सचिव दूर्लभकुमार पुनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभाले महिला र सीमान्तकृत समुदायका सांसदबाट अन्य सांसदहरूबाट भन्दा भिन्न भूमिका खोजेको बताउनुभयो ।

संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले लुम्बिनीमा महिला र सीमान्तकृतको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अवस्था सुधारका लागि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नागरिकका समस्या सरकारसम्म लैजान सांसदले भूमिका बढाउनुस् : सभामुख घर्ती

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले नागरिकका समस्या सरकारसम्म र सरकारका योजना नागरिकमाझ पुर्‍याउन प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभाले बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश सभा सदस्य र पूर्व प्रदेश सभासदस्यबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो।

सभामुख घर्तीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, सुशासनमा हिँडाउन र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सांसदहरूको भूमिका अझ बढ्नुपर्ने जनाउनुभयो । सबै जाति, धर्म, लिङ्ग र समुदायको पहुँचका लागि समानुपातिक कोटा आएको बताउँदै सभामुख घर्तीले प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुले अझ बढी नागरिकका समस्या र सामाजिक रुपान्तरणका सवाललाई सरकारसम्म लैजान र त्यसअनुसार नीति कानुन बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।