भैरहवाको बाल सुधार गृहको दर्दनाक अवस्था

रुपन्देही । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहमा बालकहरूलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गरेर राखिएको खुलेको छ । यो सुधार गृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै मानव अधिकारवादीहरुले तत्काल सुधारका लागि सचेत गराउँदै यहाँको वास्तविकता अवस्था बाहिर ल्याएका छन् ।

गृहमा बालकहरू आधारभूत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

५० जना क्षमता भएको बाल सुधार गृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरू बस्दै आएका छन् । क्षमताभन्दा बढी बालकहरू गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरूको बसाई निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरू शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित सङ्ख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकहरूले शौचालय गर्न पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले बाल सुधार गृह सञ्चालन मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र ७ जनाको दरबन्दी रहेको बाल सुधार गृहमा २ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

बाल सुधार गृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतको टोलीले श्रावण २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह सञ्चालन भइरहेको र सुधार गृहको भवन परिसर पर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको बताउनुभयो । जसका कारण थुनाकक्षमा बन्धक भई बालकहरू बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै बालकहरू खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बाल सुधार गृह काल कोठरीजस्तो भएको र यदि सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो ।

सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था भएको समेत नपाइएको उहाँले बताउनुभयो। जसका कारण बालकहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । बालकहरूका लागि सीपमूलक तालिमको कुनै व्यवस्था नभएको, सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो व्यवस्थापन नभएको भन्दै यसको सुधारका लागि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको छ।

बाल सुधार गृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका छन् । २२ वर्षका बालकहरूको मुद्दा चलेकै कारण त्यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकाहरूलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव समूहको छ ।

एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुज्जिने, ठाडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरू पीडित बनेको बताउनुभयो ।

कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन

कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले बालअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहका बालकहरूले सामान्य आधारभूत बालअधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनुभयो ।

बाल सुधार गृह सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका र दायित्व बहन नगरेको समेत उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री बाल सुधार गृह निर्माण गरी सञ्चालन सरकारले गर्नुपर्ने अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
बाल सुधार गृह सञ्चालनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता रहेको र बाल सुधार गृहको व्यवस्थित सञ्चालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।