सुशासनका पक्षमा सरकार दृढ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा सरकार दृढतापूर्वक उभिएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित साउन १६ गते बसेको मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्ट्राचार लगायतका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि सरकारले अभियान अघि बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारका पछिल्ला कदमले जनतामा उत्साह बढेको र सरकारसँग जनता जोडिने वातावरण बनेको धारणा राख्नुभयो ।

अवैध सुन प्रकरणका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरिरहेको भन्दै तत्काल छुट्टै छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले छानबिन समितिको आवश्यकता नपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले संसद् सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै दलहरुबीच चाँडै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय  सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले  दोस्रो खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि  विश्व बैङ्कबाट  प्राप्त हुने  २ अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी दस्ताबेज र strengthening public financial management and devolved service delivery कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १३ अर्ब १३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण सहायता दिने विषयलाई अन्तिमरुप दिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको  बताउनुभयो ।

बैठकले संघीय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुका साथै विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०८० संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ  पनि प्रवक्ता  शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले सार्वजनिक  संस्थान सुधार समितिको समयावधि दुई महिना थप्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेश भएको  श्रम पहिलो संशोधन नियमावली , २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

यस्तै बैठकले लखनदेही नदी बेसिनका जलदारहरूको पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा GEF बाट प्राप्त हुने २० करोड २२ लाख रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने र उक्त प्रयोजनका लागि सदस्य पदमा नोपली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने , राष्ट्रिय बीउ विजन समितिको सदस्यमा  उद्यमीहरू अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला  र कृषकहरू रामजी प्रसाद सापकोटा र प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।