बजेट विहीन जिपास्ट, यो वर्ष अनुसन्धान प्रभावित हुने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) बजेट विहीन बनेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने  तथा लुप्त अवस्थामा रहेका विभिन्न वस्तुहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी उत्पादन वृद्धि, आयस्रोत बढाएर प्रदेशलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) लाई प्रदेश सरकारले नै बजेट विहीन बनाएको हो । 

प्रदेश सरकारले जिपास्टलाई यस आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि पुँजीगत बजेट रु. २५ लाख मात्र विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षहरूमा यस कार्यालयको कुल बजेट ३ करोड मध्ये पुँजीगत बजेट १ करोड भन्दा बढी थियो । वर्तमान सरकारले जिपास्टको बजेटमा भारी कटौती गरि कार्यालयलाई बेकामे बनाएको छ । 

विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नवीतम सोचका साथ नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धानको कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बजेट विहीन बनाएपछि जिपास्टको प्रगति र कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ । कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा बनाएका नवीनतम योजनाहरू पुरा गर्ने लक्ष्यमा धक्का लागेको छ । उक्त कार्यालयलाई बजेट विहीन बनाएको प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न तर्फ उदासीनता देखाएको छ ।

‘प्रदेशभर विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रियटिभ रुपमा लाग्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी यो प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरिएको हो’, एक कर्मचारीले भने, ‘स्थापना भएको छोटो समयमा पनि हामी ग्रिन रोड बेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजस्तै अन्य संस्था र व्यक्तिलाई सेवा दिँदै आएका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले प्रयोगशाला स्थापना, अनुसन्धानकर्ताका लागि फेलोसिप, अनुसन्धानका लागि लागत साझेदारी, वैज्ञानिकहरू लाई नियुक्ति दिई अनुसन्धानमा खटाउने देखि विभिन्न तालिम पनि दिने काम गरिरहेको छ, तर यो बर्ष बजेट नहुँदा हाम्रो लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ भने अन्यौलता पनि सिर्जना भएको छ । जिपास्टले विद्युतीय मोटरसाइकल, मसरुम तथा विभिन्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्नका स्वास्थ्यकर परिकारको प्रभावकारिताको विषयमा समेत अध्ययन गर्दै आएको छ ।

“हामीलाई काम गर्न धेरै चुनौतीहरू त छन् नै तर बजेट नै नभएपछि हामी कसरी काम गर्नु ती अधिकारीले भने, मन्त्रालयमा अनुसन्धान समन्वयको कमी हुँदा समस्या परिरहेको छ” । प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला आफ्नै भवनमा नहुँदा र कर्मचारीको अभाव हुँदा समस्या त थियो नै तर पनि परिणाममुखी काम हामी गरिरहेका थियौँ अब बजेट सिलिङमा भारी हेरफेर हुँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुने भयो उनले भने । अनुसन्धान र विकासको लागि वार्षिक बजेट नभएपछि जिपास्ट यो वर्ष बेकामे बन्ने भएको छ ।

विशेष गरि जिपास्टको काम अनुसन्धान गर्ने नै हो । यसका अलवा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच अन्तरक्रिया, विशेषज्ञ परामर्श, प्रस्ताव समीक्षा र कागजातहरूको लागि अनुसन्धानकर्ताहरूको पुलको काम पनि जिपास्टले गर्छ । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा विशेषज्ञका राय सङ्कलन गर्ने र सरकार समक्ष पेश गर्ने काम पनि यस कार्यालयले गर्दे आएको छ । वैज्ञानिक सम्मेलन, कार्यशाला, विज्ञानमा आधारित विभिन्न गतिविधिहरूमा जिपास्टले सक्रियताका साथ काम गरेको छ ।

जिपास्टले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग अनुसन्धान गर्नको लागि एमओयु पनि गरिसकेको छ । यसका अलवा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रा.लि.सँग साझेदार गर्दै जिपास्टले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ । विभिन्न विश्व विद्यालयमा कृषि,वन, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, प्रविधि लगायतका विषय अध्ययन गर्ने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूको लागि इन्टर्नसिप (अध्ययन,अनुसन्धान र सर्वेक्षण) कार्यक्रम समेत अगाडि बढाएको थियो । 

सरकारले बजेट कटौती गरे सँगै यो कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ । यो कार्यक्रम यो बर्ष नहुने भएसँगै यो आर्थिक वर्षमा इन्टर्नसिपको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूलाई समस्या पैदा हुने भएको छ । उत्पादन, मौलिक, वातावरण लगायतको क्षेत्रमा, तथ्याङ्कीकरणमा, वन, कृषि, पर्यटनको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जिपास्टले अनुसन्धान गर्दे आएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अनुसन्धान र आविष्कारका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार (एसटीआई) सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न विशेष भूमिका खेल्ने तथा गण्डकी प्रदेशमा एसटीआई क्षेत्रको नेतृत्व गर्न युवा, वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूको सीप र ज्ञानलाई प्रवद्र्धन गर्दै, विज्ञान र प्रविधिमा अनुसन्धान र आविष्कारको माध्यमबाट स्रोतहरूको दिगो उपयोग र गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापनाको बर्ष उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको जिपास्ट अहिले भने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।