बाग्मती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै, मन्त्रीहरूले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा बैठक आज बस्दै छ । आजको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले बजेटमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रतिपक्ष दलहरूले दिएका सुझावका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बताए पछि बैठक सुचारु भएको थियो । यसअघि बजेटमा सत्ता पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्षी राप्रपा र सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षका मागसमेत सुनवाइ गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि बुधवारबाट बैठक सुचारु भएको हो ।

हिजोको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बजेट माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्ण हरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिपक्षीका योजना समावेश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीका योजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौँ तहमा बढुवा गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको छ ।