नयाँ आवधिक योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन थालियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ आवधिक योजनाको अवधारण पत्र तयार पार्नका लागि सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।

आयोगले बुधबारदेखि विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँगको छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ । आज पनि चलेको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, अर्थविद्हरू, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्व सचिव तथा विभिन्न विषय विज्ञ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६ औँ आवधिक योजनाले सङ्घीयताको संरचनाअनुरूप योजना तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रदेश र पालिकाको जिम्मेवारी तथा उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रदेश र पालिकाका योजनाहरूलाई डोहोर्याउन सक्ने गरी योजना तयार पार्न सके मात्र त्यसलाई सङ्घीयताअनुरूप सबै तहले अवलम्बन गर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई समेत आधार मानी १६ औँ योजनाको अवधारणा पत्र तयार हुनेछ । उहाँका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ । विसं २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने १६ औँ आवधिक योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, आयोगका पूर्व सदस्यहरू डा चन्द्रमणि अधिकारी, डा गणेश गुरुङ लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार डा सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्व सचिवहरू पुरुषोत्तम ओझा, यमकुमारी खतिवडा, केदारबहादुर अधिकारी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपीनाथ मैनाली, विषय विज्ञहरू डा विश्वास गौचन, चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।

बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रवारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।