भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढताका साथ लागिरहेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढताका लागि परेको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद शेरबहादुर कुँवर, प्रेम सुवाल, रामहरि खतिवडा, विद्या भट्टराई, ज्ञानबहादुर शाही लगायतले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा कुनै पनि अपराधीलाई छुट नदिने भन्दै सरकार दृढताका साथ दोषीलाई नछोड्ने र निर्दोष नपर्ने गरी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक एक महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद दीपक कार्कीले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधिन र रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद कार्कीले नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकलाई छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न भइरहेको तयारीबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालयको संरचनागत र भौतिक सुधारमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को पहिलो ९ महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको जानकारी दिँदै यो अवधिमा ९०३ अरब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
सांसद न्यौपानेले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तरको सुधार ,स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारको तयारी र नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारीका सम्बन्धमा प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा आफू जेल जान तयार रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले लडाकु शिविरका विषयमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरका सम्बन्धमा सबै कुरा छानबिन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार नै टुङ्गो लाग्ने पनि बताउनु भयो ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा गर्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनको क्रममा रहेको र दलहरूबीच करिब सहमति जुटिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजश्वको दायरा विस्तार गर्दै, फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई पार लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सांसद पदम गिरीले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करको दायरा विस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनु भयो ।
सांसद गिरीले आर्थिक संकटकाबीच सरकारले राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्छ भनी प्रधानमन्त्री समक्ष प्रश्न राख्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण रोकिएको भन्दै कानुनी जटिलता फुकाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनाल र सांसद गङ्गाराम चौधरीले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन रोकिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीको विषय छिट्टै टुङ्गो लगाउने पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडू र सांसद रघुजी पन्तले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय हित र एकतामा असर पर्ने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपालको परराष्ट्र नीति र सांसद रघुजी पन्तले नेपाल–भारतबीचको १९५० सन्धि, नेपालको सीमा र भूमिको रक्षालगायत विषयमा भारत भ्रमणको क्रममा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५२ बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रश्न सोध्ने सांसद सङ्ख्या धेरै भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ को उपनियम ५ एक दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
बैठकमा सांसद रमेश लेखकले राख्नुभएको नियमावली २०७९ को नियम ५६ को उपनियम ५ एक दिनका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको “नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/०७९” पेश गर्नुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा भोलि अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले त्यसका लागि सबै सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि आव्हान गर्नु भएको विषयमा सदनमा जानकारी गराउनु भयो ।
सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई उक्त दिन ३ः४५ बजे नै आसन ग्रहण गरिसक्न र तोकिएको पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध समेत गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्