‘लगानी योग्य कोषको प्रवाह बढाउन समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक’

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “हाम्रो मासिक रेमिट्यान्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकामा उक्त रकमबाट नौ महिनाभन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।”

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य रहेको र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उदार आर्थिक नीतिहरू अपनाएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको सकारात्मक बृहत् आर्थिक अवस्थालाई विश्व समुदायलाई पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौँ या छैनौँ भन्ने आफ्नो पहिलो चासो रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री डा महतले ‘नेपालले इतिहासमा न त ऋण चुक्ता गर्न असफल भएको छ, न त कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नाफा फिर्ता गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ’ भन्नुभयो ।

ऋण र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुपात दिगो रहने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सहज स्थितिमा बाह्य ऋण दायित्वले नेपाललाई कुनै तनावको स्थिति नभएको बताउनुभयो ।

उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नु हाम्रा लागि चुनौती भएको जनाउँदै उहाँले अहिले हामीले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा पुँजीकरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “हामीसँग ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी कामदार छन्, यसले कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्सको रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याइरहेका छन्, जसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ ।”