अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा उपेक्षित हुनुपरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो

सुर्खेत । संविधानमै उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू उपेक्षित हुनुपरेको देशका अगुवा ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अपहेलित गर्नेलाई ५ लाख नगद जरिवानासहित ५ वर्ष कैद सजाय तोकिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले हाल देशभर ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक रहेको र प्रति वर्ष १०.१५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको हुँदा समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि संविधानमा उल्लेखित कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष शारदा चन्द तेजीले बदलिँदो नेपाली समाज रूपान्तरण प्रक्रियाले अन्तर पुस्ता द्वन्द्वसँगै राज्यले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य बीमा, बैङ्किङ सापटी, निःशुल्क औषधि जस्ता सेवा सुविधा लिन समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टाइएको बजेटलाई समेत अन्यत्र उपयोग गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको सुनाउनुभयो ।

केन्द्रीय सदस्य सुरेश श्रेष्ठले जीवनको महत्वपूर्ण ऊर्जाशील समय राष्ट्र, समाज, र परिवारलाई योगदान दिएका ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राज्यले सदुपयोग गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अनुसार बनाउनुपर्ने नियमावली र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय नीतिको निर्माण गर्नुपर्ने तड्कारो देखिएको जनाउनुभयो ।

यही वैशाख २५ गते महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन एवं नवौं अधिवेशन (साधारण सभा) का लागि देशभरबाट करिब ४ सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सुर्खेत आइपुग्ने ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष डम्बरकुमारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।